इरानसँग १४ बुँदे सम्झौता गरेपछि अमेरिकाले भन्यो– कार्यान्वयन नभए पुनः आक्रमण

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि १४ बुँदे अन्तरिम समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएपछि अमेरिकाले सम्झौता कार्यान्वयनमा असफलता भए पुनः सैन्य विकल्प अपनाउन सकिने चेतावनी दिएको छ।

अमेरिकी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले सम्झौतापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इरानले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना नगरे वा आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी सहमति उल्लङ्घन गरे अमेरिका आवश्यक कदम चाल्न स्वतन्त्र रहने बताएका हुन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले डिजिटल रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त अन्तरिम सम्झौताले तत्काल युद्धविराम, जलमार्ग सञ्चालन, आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया तथा दीर्घकालीन शान्ति सम्झौताका लागि ६० दिनभित्र वार्ता गर्ने खाका तय गरेको छ।

अमेरिकी पक्षले सम्झौताको मूल उद्देश्य मध्यपूर्व क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउनु र इरानको आणविक कार्यक्रमलाई पारदर्शी तथा नियन्त्रणयोग्य बनाउनु रहेको जनाएको छ। तर सम्झौताका सर्तहरू कार्यान्वयन नभए वा कुनै पक्षबाट उल्लङ्घन भए अमेरिका आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा हितको रक्षा गर्न आवश्यक सबै विकल्प खुला राख्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सम्झौताअनुसार अमेरिका र इरानले तत्काल सैन्य गतिविधि रोक्ने, एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने तथा नयाँ सैन्य कारबाही नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाले इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा नौसैनिक नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने सहमति जनाएको छ भने इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवतजावत सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले सम्झौता सफल कार्यान्वयन भए मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार हुने बताएका छन्। तर कुनै पनि बुँदाको उल्लङ्घन भए अमेरिका पुनः प्रतिबन्ध, कूटनीतिक दबाब वा आवश्यक परे सैन्य कारबाहीसम्मका विकल्प प्रयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

दुवै देशले अब ६० दिनभित्र अन्तिम र बाध्यकारी शान्ति सम्झौता तयार गर्ने लक्ष्यसहित वार्ता अघि बढाउने भएका छन्।

सम्झौताका १४ वटा बुँदाः

१. सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता
२. आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
३. ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको लक्ष्य
४. अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने
५. इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्ने
६. इरानका लागि ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना
७. इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने
८. इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता
९. हालको अवस्था कायम राख्ने
१०. इरानी तेल निर्यात खुला गर्ने
११. रोकिएका इरानी सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिने
१२. कार्यान्वयन निगरानी संयन्त्र बनाउने
१३. प्रारम्भिक कार्यान्वयनपछि मुख्य वार्ता सुरु हुने
१४. अन्तिम सम्झौतालाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन