निवर्तमान कार्यसमितिकै प्रयासमा म्यानपावरको सय कोटा हट्यो, अहिलेको कार्यसमिति जस लिन मात्र दौडियो

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको सय संख्याको प्रावधान औपचारिक रुपमा हटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त प्रावधान खारेज भयो । योसँगै सय संख्याको समस्या समाधान भएको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा चर्चा भएको छ । तर नियमावलीमा भने छलफल गर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त विधेयकमा ७९ वटा ऐन संशोधनमा परेका छन्, जसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का केही प्रावधान संशोधन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनमार्फत १०० संख्याको प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख १६ र राष्ट्रिय सभाबाट गत असार १७ गते बहुमतका आधारमा सो विधेयक पारित भएको थियो । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको क्रम संख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट गत वैशाख १६ र राष्ट्रिय सभाबाट गत असार १७ गते बहुमतका आधारमा सो विधेयक पारित भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको क्रम संख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको छ ।

२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै लगातार दुई वर्ष वार्षिक कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए ।

स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले भने उक्त प्रावधानको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्था हटाउनका लागि तत्कालिन राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको कार्यसमितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र पुर्व श्रम सचिव केबलप्रसाद भण्डारीलाई चर्को दबाब दिएका थिए । यस विषयमा योभन्दा अघिको कार्यसमितिले ठुलै लविङ गरेको स्यंम श्रममन्त्री भण्डारीले स्वीकारेका छन् ।

मन्त्रीका अनुसार २०८० असार ३० असार गते तत्कालीन सरकारले सय संख्याको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्दै प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । यसका कारण यो व्यवस्था हटेको र नियमावलीमा छलफल गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको यो प्रावधान खारेजीसँगै उनीहरुलाई राहत हुन्छ । यसका लागि व्यवसायीको पनि ठुलै पहल छ । निवर्तमान कार्यसमितिले सय संख्या हटाउन धेरै मिहेनेत गरेको छ ।’ उनले भने ।

यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा निवर्तमान कार्यसमितिका कुनैपनि पदाधिकारीले यस विषयमा राय राख्न चाहेनन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा यो व्यवस्था हटाइएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले गत असारभर हल्ला गरेको देखियो । संघले सय संख्या हटाउन सहजीकरण गरेको भन्दै श्रम मन्त्री भण्डारीलाई बधाईसहित धन्यवाद समेत अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वले दिएको थियो ।

अहिलेको कार्यसमितिले यस विषयमा म्यानपावर र सरोकारवालासँग छलफल गरेको छैन । सयको संख्याको प्रवाधान हटेपनि नियमावलीमा कसरी छलफल गर्न भनेर संघले तयारी गरेको छैन । संघका पदाधिकारीले यस विषयलाई ठुलै सफलताका रुपमा लिए र खुशीयाली मनाउँदै व्यवसायीमाझ भ्रम छर्न भ्याए । तर नियमावली कसरी बनाउन भनेर छलफलमा जुटेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भइसकेको दाबी गदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले जस लिन शीर्ष नेता भेट्नमा व्यस्त देखिए । सय संख्या हटेपछि नियमावलीका लागि छलफल तिर लागेनन् ।

उनी सय संख्या आफनोमा पहलमा हटेको भनेर लोकप्रियता देखाउनमा मात्र दौडिएको सय संख्या नकटाउने व्यवसायीहरुकै आरोप छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म करिब ४ सय ३८ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरू इजाजतपत्र नवीकरण प्रक्रियाको अन्योलमा परेको छन् । यस विषयमा संघले छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।