वैदेशिक रोजगार संशोधित ऐनमा कामदारकै अधिकार खोसियो, ठगिएको आधा मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं–राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गत बुधबार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रमाणीकरण भएको छ ।

यसमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा गरिएका संशोधनपछि वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित केही प्रावधान परिवर्तन भएका छन् । ती संशोधन ऐनमा म्यानपावर व्यवसायीको पक्षमा छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको ५३ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति कारणवश फर्किनु परेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरी पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन ऐनमा ठगिएका कामदारले न्यायलाई घटाइएको छ । यसबाट व्यवसायीहरूलाई राहत मिल्ने भए पनि कामदारको हकमा पाउने आर्थिक क्षतिपूर्ति घटाउनेछ। यसले म्यानपावर कम्पनीको उत्तरदायित्व कमजोर बनाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन हुँदा म्यानपावर व्यवसायीलाई सहज भएको छ । संशोधित ऐनमा कामदार ठगिएको अवस्थामा न्यायसँगै क्षतिपूर्ति पाउन मुस्किल हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको ऐनमै देखिन्छ ।

यसअघि पहिले पीडित कामदार फर्किनुपरेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपथ्र्यो । अब त्यो रकम घटाएर ५० हजार रुपैयाँमा झारिएको छ ।

आप्रवासन विज्ञ मीना पौडेलको विश्लेषणमा वैदेशिक रोजगार ऐन म्यानपावरमैत्री बनाएर संशोधन गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी ऐनमा संशोधन गरेको उनको आरोप छ । ‘श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगरी वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेको र यसको लाभ म्यानपावरलाई पुग्यो ।’ उनले भनिन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले भने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन भएको दाबी गर्छन ।

मन्त्री भण्डारीले यही प्रावधानका कारण म्यानपावर व्यवसाय समस्यामा परेकाले ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समस्याका रुपमा देखिएको सयको समस्या पनि हट्यो । अब ठगी कम हुन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन हुँदा म्यानपावर र कामदारका समस्या समेटिएको छ ।’ उनले भने ।

सयजना कामदारकै कारण स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । यो पनि समस्या समाधान भएको उनको भनाइ छ ।

परिवर्तनले व्यवसायीलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनको बाटो खोलिदिए पनि नियमन संस्थाहरूलाई भने चुनौती थपेको छ । जसका ठगिएका म्यानपावरलाई उन्मूक्ति मिल्ने देखिन्छ ।

२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावर व्यवसायलाई अनियन्त्रित विस्तारबाट जोगाउन, एक प्रकारको गुणस्तर नियन्त्रणको उपकरणस्वरूप दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । यसले व्यवसायीमा व्यापक असन्तोष जन्माएको थियो । अहिले सोहीअनुृसार ऐन संशोधन भएको छ ।

ऐनमा संशोधन

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ २) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म १०० जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । बुधबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको क्रम संख्या ४८ मा रहेको पहिलो बुँदामा ‘दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ२) झिकिएको’ अर्थात् खारेज गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३० मा रहेको सीपमूलक तालिमसम्बन्धी अर्को दफा ३० (क) थपिएको छ । जसअनुसार रोजगारीमा जाने कामदारले लिएको तालिम छ महिनासम्मको भए त्यस्तो तालिमको परीक्षण राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको ५३ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति कारणवश फर्किनु परेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गरी पीडित कामदार संख्याको आधारमा जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।