बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने प्रस्ताव अस्वीकार्य हुने अर्यालको अडान
काठमाडौं–पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) सचिव पद्मा अर्यालले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् ।
प्रस्तावित दफामा ‘वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको वा महिला गर्भवती भएको अवस्था’लाई बहुविवाहको कसूरमाथि सजाय भएपनि वैवाहिक सम्बन्ध बदर नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैवाहिक सम्बन्धमा रही परस्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने पुरुषलाई कानूनी ढोका खुला गर्ने खतरा रहेको नेतृ अर्यालको बताइन् ।
कानून मन्त्रालयबाट तयार गरिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधनसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश दफा १७५ (५क)लाई लक्षित गर्दै नेतृ अर्यालले भनिन्, ‘कानूनी वैधताका नाममा सामाजिक मूल्य र नैतिकताको उपहास स्वीकार्य छैन ।’
उनले भनिन्, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यसले सामाजिक विचलन निम्त्याउने, पारिवारिक विखण्डन बढाउने र समाजमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने सम्भावना अत्यन्त गम्भीर छ ।’
कानून तर्जुमा गर्दा सामाजिक मूल्य, नैतिकता र पारिवारिक मर्यादाको रक्षा गर्नु राज्य र नीति निर्माण तहमा रहेका सबैको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ । ‘कानून समाजलाई अनुशासित गर्ने माध्यम हो, त्यसैले यसले अन्याय र अनैतिकतालाई संरक्षण दिनु हुँदैन,’ उनले भनेकी छन् ।
संसद र सरोकारवाला निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै अर्यालले यस्ता विवादास्पद धाराहरू पुनर्विचार गरी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।