असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य, राइड सेयरिङका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याइने

काठमाडौं– सवारीसाधनमा अब ईम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ । मंगलबार सम्पन्न बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरु सहभागी विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ आषाढ मसान्त सम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति गरिएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गते देखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकको निर्णय रहेको छ ।

बैठकले १० वर्ष अवधीको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजस्व एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाईज गर्ने, भुक्तानी प्रकृयालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजू फस्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउने, राईड शेयरीङ् बारे एकरुपता कायम गरी लागू गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।

मन्त्री दाहालले संविधान तथा ऐनहरुले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो पार्न आवश्यक रहेको बताए। तीनै तहको समन्वय र सहकार्यबाट संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री दाहालले समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयनमार्फत नागरिकलाई सेवा छरितो पार्ने पार्न सकिने समेत बताएका छन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।