मलेसियाको सिण्डिकेट लाद्न खड्का गुरुङ–राईसँगै गैरम्यानपावर फेरी सक्रिय, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रीले लिइन

काठमाडौं–पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कप्पनीले मात्र कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट लगाउन चलखेल फेरी सुरु भएको छ । केही समय चर्चा बाहिर रहेको मलेसिया रोजगारीको सिण्डिकेट लगाउन फेरी चलखेल सुरु भएको छ ।

मलेसिया रोजगारीका लागि सीमित म्यानपावर कम्पनीले मात्रै सिन्डिकेट लगाएर कामदार पठाउन गरी योजना नै बनाएर लागेका छन् । यसमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित व्यवसायी दीपक मलहोत्रा, दिपक भट्ट र भुषण राणा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । भने उनीहरु पनि सिण्डिकेटका लागि लागेका छन् ।

मलेसिया रोजगार सिण्डिकेटका लागि कैलाश खड्का, म्यानपावर व्यवसायीहरु हेम गुरुङ, रविन गुरुङ, वाइवी राई, नवराज केसी, व्यवसायी दीपक मलहोत्रा, दिपक भट्ट र भुषण राणा फेरी सक्रिय भएका छन् । राणा, भट्ट र मलहोत्रा म्यानपावर व्यवसायीभन्दा बाहिरका व्यवसायी हुन । उनीहरु यस व्यवसायीमा सिण्डिकेट र एकाधिकार लगाउन छिर्न लागेका हुन् ।

मलेसियासँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा नै मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्र्याउने गरी उनीहरुले विदेशी नागरिक अमिनममार्फत लागि परेका छन् ।

नेपालबाट सम्भव नदेखेपछि मलेसियाबाटै सिमित म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने गरी सिण्डिकेट लाद्न चलखेल भइरहेका छ । त्यसका सिण्डिकेटधारी समुहका नाइके बंगाली नागरिक अमिनले मलेसियाका कर्मचारी र सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीसँग आर्थिक चलखेल गरिरहेका थिए ।

यता नेपालमा भने परराष्ट्र मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री केपीलाई सिण्डिकेटलाई कन्भिन्स गराउन आश्वसान सिण्डिकेटधारी व्यवसायीलाई दिएकी छिन् । । तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री चासो दिएका छैन । जसका कारण मलेसियाको सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए । ती कर्मचारीका अनुसार मलेसियाको सिण्डिकेटको पक्षमा प्रधानमन्त्री नभएको संकेत परराष्ट्र मन्त्रीले पाएपनि उनी यस विषयमा छलफलका लागि प्रयासमा छिन् । प्रधानमन्त्रीसँग समय अभाव भएपछि परराष्ट्र मन्त्रीले छलफल गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले मलेसिया २५ म्यानपावरमार्फत सिण्डिकेट लगाएर कामदार मलेसिया पठाउँदा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू हुने प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोज्दैछिन् । तर यस विषयमा प्रधानमन्त्री नभएको केही म्यानपावरहरुले बताएका छन् ।

गत मंसिरमै मलेसिया २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले समूह बनाएर सिन्डिकेट लगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, श्रम र मुख्यसचिवसँग सहयोग मागेका थिए । तर प्रधामन्त्री केपी ओलीले यसलाई अस्वीकार गदै आएका थिए । तर पछिल्लो समयमा मलेसिया रोजगारी सिण्डिकेटका लागि स्यंम परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा नै लागेको पाइएको छ ।

मन्त्री राणाले समिति म्यानपावरमार्फत मलेसिया कामदार पठाउँदा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सिण्डिकेटधारी व्यवसायीलाई आश्वासन दिएको पाइन्छ । अमिनले भने मलेसियाको रोजगारीमा सिण्डिकेट लगाउन मलेसियाकै राजाको सहयोग लिएको बताउँदै आएका छन् ।

मलेसिया सरकारसँगको श्रम समझदारी पुनरावलोकन नभएको ६ वर्ष भएको छ। यसबीचमा नेपालले मलेसियालाई तीन पटक पुनः श्रम सम्झौताका लागि प्रस्तावित ड्राफ्ट पठाए पनि मलेसियाले जवाफ दिएको छैन ।

म्यानपावरले मलेसियामा सिन्डिकेट खडा गर्न साढे एक अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेर सिण्डिकेटका लागि हुण्डीमार्फत अमिनलाई पठाइसकेको उनको दाबी छ । ‘हाल मलेसिया जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थामार्फत मात्र हुँदै आएको छ । यसरी कामदारमाथि पनि सिण्डिकेट सफल हुने उनीहरुको विश्वास छ ।’ उनले भने । मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौताका आधारमा कामदार पठाइने र सबै व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा कामदार पठाउन पाउने उनको भनाइ छ ।

बंगलादेशकै मोडलमा नेपाबाट मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाउने चर्चा बजारमा छ । यसको वास्तविक बाहिर नआएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मलेसिया जाने कामदारमाथि बंगलादेशको जस्तो सिण्डिकेट लगाउनुभन्दा केही समय कामदार पठाउन बन्द गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

२०७५ मा तत्कालीन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका तत्कालीन मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले भने कुनै पनि रोजगारदाता देशमा सिन्डिकेट हुन नदिन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । केही व्यवसायीले मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटका नाममा नकारात्मक प्रचार गरिरहेको श्रममन्त्री भण्डारीले बताए । ‘म श्रम मन्त्रालयको जिम्मवारीमा रहेसम्म मलेसिया मात्र होइन, कुनै पनि रोजगारदाता देशमा जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट लाग्दैन। सरकारले कामदारसँगै व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छ’, उनले भने ।

गत जनवरीबाट खुलेको मलेसियाबाट हाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ‘डिमान्ड’ ल्याएर कामदार पठाइरहेका छन् । मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर व्यवसायीले लागत खर्चका नाममा साढे चार लाखभन्दा बढी रकम उठाइरहेका छन् । यसकै कारण मलेसियाको रोजगारीमा विकृति समेत भइरहेको छ । राम्रा र केही ठुला म्यानपावर कम्पनीले यो विकृति रोक्न सरकारसँग माग गर्दैै आएका छन् ।

संघका अध्यक्षमाथि पनि आशंका

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले थालेको मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेटविरुद्धको आन्दोलनमा पाँच सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

गत जेठमा कालोपट्टी र कालो ब्यानरसहित आन्दोलनमा उत्रिएको संघको पक्षमा आधाभन्दा बढी व्यवसायीको समर्थन गरेका थिए । तर संघले अहिले यस विषयमा केही चासो दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ समेत मलेसियाको सिण्डिकेटका पक्षमा अप्रत्यक्ष रुपमा लागेको केही म्यानपावर व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय संघका अध्यक्ष गुरुङले एक शब्द पनि बोलेका छैन ।

भिडियाे पनि