गोदाममा रासायनिक मल छ र, कृषिमन्त्री ज्यू, प्रधानमन्त्रीलाई सत्य कुरा भने भयो त ?

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ८७ करोड रुपियाँ बजेट वृद्धि गरेको छ । किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन आउँदो वर्षका लागि बजेट बढाएर २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ पु¥याएको हो ।

आउँदो वर्षका लागि रासायनिक मल खरिदको कोटा बढाएर छ लाख मेट्रिक टन पु¥याइएको छ । चालु आव २०८१÷८२ मा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवको बजेटमार्फत रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन थप ५० हजार मेट्रिक टन बढाइएको हो । तर बजारमा मल नपाएर किसान समस्यामा छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रासायनिक मल अभावको समस्याका विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।

छलफल गर्न दिउँसो कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदबारमा डाकेका हुन् । रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, खेतीको अवस्थालगायत विषयमा आज कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री, सचिव र सम्बन्धित निकायका अधिकारीसँग आज छलफल गर्न लागेका हुन् ।

मन्त्री अधिकारले जहिले मलको समस्या समाधान गर्ने दाबी मात्र गदै आएका छन् । नेपालमा मुख्य गरी बर्खे र हिउँदै बालीमा मलको प्रयोग गरिन्छ । धान बाली दुई सिजनमा लगाउने गरिन्छ । चैते र बर्खे गरी मुलुकभर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । सात लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ र नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ । सबैभन्दा धेरै धानबालीका लागि रासायनिक मलको प्रयोग हुने गर्छ ।

आगामी आवका लागि माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । तर यसलाई कसरी अगाडी बनाउने हो । कृषि मन्त्रालयसँग नीति र योजना बनेको छैन ।

वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको कृषि मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘माग अनुसार रासायनिक मल ल्याउन सक्ने अवस्था नहुँदा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बर्सेनि मल खरिदका लागि अनुदानको व्यवस्था गरे पनि माग अनुसार समयमा मल आयात नहुँदा धान रोप्ने बेला प्रत्येक वर्ष किसानले अभाव खेप्नु परेको छ ।’ उनले भने ।

देशभर रासायनिक मलको अभाव रहेको स्वीकार गर्दै सरकार प्राङ्गारिक मल र जैविक मलको नीतिमा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । देशको वार्षिक ११ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएपनि चार लाख टन मल मात्रै उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । यही कुरा सिधै प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको स्ष्टसँग भने भयो त । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा मलको सहजीकरण हुदै छ भनेर किन तर्किनु ।

खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोहीअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीमा कुल २९ हजार १११ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १६ हजार ५३९ मेट्रिक टन, डिएपी सात हजार ६५३ मेट्रिक टन तथा पोटास चार हजार ९१५ मेट्रिक टन मौज्दातमा छ ।

तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ भने एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मार्गस्थ छ । साल्ट टे«डिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा उक्त परिमाणको मल उपलब्ध रहेको तथा आवश्यक बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, साल्ट टे«ड्रिङ कम्पनीमा १३ हजार ७१२ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । त्यसमध्ये युरिया १० हजार ९८४ मेट्रिक टन, डिएपी नौ सय ४२ मेट्रिक टन, पोटास एक हजार ७८५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मलको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि रु २८ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म तीन लाख मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, मार्गस्थ अवस्थामा रहेको रासायनिक मल एक लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन रहेको छ । सोमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीतर्फ ७८ हजार ३४९ मेट्रिक टन र साल्ट टे«डिङतर्फ ६२ हजार १५४ मेट्रिक टन छ । गत आवको ३० हजार ९८३ मेट्रिक टन मल भने मौज्दात छ । त्यसमा युरिया १९ हजार ९२३ मेट्रिक टन, डिएपी १० हजार ४४८ मेट्रिक टन र पोटास छ सय ११ मेट्रिक टन छ ।

कृषि अधिकारीले पारिवारिक खेतीलाई जीवनयापनको साधनमात्र नभइ सम्मानजनक, नाफामूलक र दिगो पेशा बनाउन ठोस कदम बताउँदै आएका छन् । यसका लागि उनीसँग ठोस योजना छैन ।

कृषि मन्त्री अधिकारीलेअ आफु किसानको छोरा भएको कारण कृषिलाई नजिकबाट देखेको दाबी गदै आएका छन् । जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधि र बीउबिजन, अनुसन्धानमा लगानी, कृषक उद्योग बजार, एकीकृत प्रणाली, वित्त समावेशीकरण, सहुलियत ऋण, बीमा र कृषक कोष प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा कृषि व्यवसाय इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरुका माध्यमबाट प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा साना तथा पारिवारिक किसानको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने नीतिहरु निर्माण र सर्वोत्तम अभ्यासहरु आदानप्रदानमा सक्रिय रहन क्षेत्रीय साझेदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् ।

जलवायु स्मार्ट कृषि प्रविधि र बीउबिजन, अनुसन्धानमा लगानी, कृषक उद्योग बजार, एकीकृत प्रणाली, वित्त समावेशीकरण, सहुलियत ऋण, बीमा र कृषक कोष प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा कृषि व्यवसाय इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरुका माध्यमबाट हामीले पारिवारिक खेतीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको उनले बताए । ‘पारिवारिक खेती प्रणालीलाई समावेशी, ग्रामिण रुपान्तरणको प्रमुख घटक र जलवायु परिवर्तनको चुनौतिबीच दिगो विकासको आधार स्तम्भको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । नेपालले दिगो, समावेशी र जलवायु उत्थानशल कृषि क्षेत्र निर्माण गर्ने अटल प्रतिवद्धता लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

पारिवारिक खेती प्रणालीको दिगो विकास र साना किसानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समान पहुँच र लाभ पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यका लागि कृषि उपजका करमा विश्लेषण गरी लचकता अपनाउने र न्यायसंगत व्यापार अवसरको प्रवद्र्धन गर्ने पक्षमा सामुहिक वकालत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको पहाडी र पर्वतीय कृषि अनुभवले जलवायु अनुकुलन, अधिकतम उपयोग र समुदायमा आधारित दृष्टिकोणका क्षेत्रमा विश्व समुदायलाई महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध गराउनसक्ने उनको दाबी छ ।