विधेयक संसद्बाट पारित गदै गण्डकीले घरेलु मदिरा उत्पादनको मान्यता दियो
काठमाडौं– ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सभाबाट मंगलबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
विधेयकले घरेलु मदिरा र मर्चा उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको व्यवस्था गरेको छ भने सांस्कृतिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि एक परिवारले वार्षिक ६० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड उत्पादन गर्न खुला गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै समयदेखि घरेलु मदिरा र गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । घरेलु मदिरा संसद्बाट पारित भइरहँदा गाँजा विधेयक अहिले मस्यौदाको क्रममा छ ।
विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिराले कानुनी मान्यता पाएको छ । अब वैधानिक रूपमै मदिराको उत्पादन, बजारीकरण र गुणस्तर नियमनको बाटो खुलेको हो ।
उत्पादित मदिराको गुणस्तर प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर मात्र बिक्री–वितरण गर्न पाइने र इजाजत प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन गरेको मदिरालाई उद्योगमार्फत ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय कोदो, फापर, फलफूल जस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग अनिवार्य गरिएको विधेयकमा चामलको प्रयोगमा भने निषेध छ ।
घरेलु प्रयोजनका लागि ३० लिटरबाट बढाएर ६० लिटर पु¥याइएको छ । उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले विधेयक पारित गर्न संसद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।