भारत–चीनको लिपुलेक सहमतिपछि प्रधानमन्त्री ओलीसामु सार्वभौमिकतामाथि पुनः नयाँ प्रश्न

काठमाडौं – भारत र चीन एकपटक फेरि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमत भएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापारलाई खोल्ने सहमति भएको छ ।

लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्रको नेपालको भूमि हो । यी जमिनलाई समेटेर २०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपीले नक्सा जारी गरेका थिए ।

२०७७ सालमा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने सडक सञ्चालन गरेपछि नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा संविधानमै समावेश गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा आएको यो घटनाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जटिल बनाउने निश्चित देख्न सकिन्छ र आफै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । ओली अर्को साता चीन भ्रमण पनि जाँदैछन् । ओलीको भ्रमण अगाडीनै भारत र चीन एकपटक फेरि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमत भए । ओलीको चीन भ्रमणको सम्मुखमा दुई छिमेकी मुलुकबीच नेपालको भुमि प्रयोग गर्ने विषयमा भएको सम्झौतालाई कुटनीतिक रुपमा अर्थपुर्ण हेरिएको छ ।

चीनले पनि ओलीको भ्रमण अगाडीनै भारतसँग लिपुलेक हुँदै व्यापारमा सहमति गर्नुलाई महत्व र अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसमा विषय प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । यसमा केही स्वार्थ लुकेको परराष्ट्रविज्ञहरुको आशंका छ ।

भारत र चीनले नेपालको बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकाबाट व्यापार र आवागमन पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय बैठकमा लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक र तीर्थयात्रा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।

लिपुलेक नेपालको कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने विवादित भूभाग हो । नेपालले यसअघि नै यो क्षेत्र आफ्नो अविभाज्य अंग भएको प्रष्ट पारेको छ र भारतले एकतर्फी गतिविधि बढाउँदा आपत्ति जनाएको थियो ।

नेपाल सरकारले भने यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया अझै दिएको छैन । तर कूटनीतिक वृत्तले यो कदमलाई नेपालको भू–स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा थप तनाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ । अन्यथा ठुलो देशका बिचमा नेपाल सधै दबिएर बस्ने परम्परा रहिरहन्छ यो नेपालको लागि दुःखद हो ।

२०२४ डिसेम्बरमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल सहभागी भएको बैठकले पनि नेपाललाई नसोधी लिपुलेकमार्गलाई तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको थियो। पछिल्लो पटक भएको सहमतिले फेरि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट भएको छ। जुन नेपालको लागि कतै राम्रो संकेत चाहिँ हैन ।

सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न र यस्ता बिषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने र दबाब दिन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले चीन भ्रमणमा जाँदा र भारत भ्रमणका लागि अनेक जोडबल गरि बल्लतल्ल जुटेको साइतमा यो बिषय उठान गर्छन या गर्दैन्नन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

भारत र चीनबीचको यस्तो सहमतिले नेपालको रणनीतिक महत्वलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पहिला पनि देखिएको हो र अहिले पनि त्यहीँ नै देखिएको छ ।
‎
सन् २०२० मा भारत र चीनबीच गलवानमा भएको झडपका कारण लामो सम्बन्ध तनावपूर्ण थियो । तर, गतवर्षदेखि दुवै देश सम्बन्धलाई सुधार्न प्रयत्नशील छन् ।अमेरिकी भन्सार दरका कारण पनि भारत चीनसँग नजिकिन पुगेको छ ।

भारत र चीनले गरेको त्यस सहमति प्रति नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विमत्ति जनाएको थियो । त्यस सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

नेपाललाई जानकारी समेत नदिई नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार विस्तार गर्ने सहमतिप्रति नेपालमा तिब्र बिरोध भएको थियो । लिपुलेक पास नेपालले जारी गरेको औपचारिक नक्सामा नेपाल भित्रको भूभाग हो । पछिल्लो विषयमा राज्यको तर्फबाट अथवा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिक्रियाको पर्खाइमा छन नेपाली जनता ।