सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा ठूलाबडा नै संलग्न, १० वटा टुँडिखेल बन्ने जत्रो ठाउँ अतिक्रमण: प्राधिकरण

काठमाडौं– नेता र सरकारी कर्मचारीको मिलेमत्तोमा काठमाडौंको एक लाख रोपनी बढी जग्गा अतिक्रमण भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यकामा रहेका सार्वजनिक, नदी किनारका जग्गा अतिक्रमणमा नाम चलेका व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेको पाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सार्वजानिक, नदी किनारका जग्गा झुपडीवालाले नभई ठूलाठूला व्यक्ति, नाम चलेका स्कुल र विश्वास गर्न नै नसक्ने मान्छेले कब्जा गरेर बसेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त शुभाष बस्नेतले जानकारी दिएका छन्

प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार २०२१, २०४४ र २०५६ को नापीलाई अध्ययन गर्दा धोबीखोलासहित विभिन्न नदि आसपास मात्र ३ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ । प्राधिकरणले चैत ३ गतेदेखि अवैध प्लटिङलाई कित्ताकाट रोक्का गरेको छ । हाल १ हजार १५० कित्ता अवैध प्लटिङ रोक्का गरिएको छ ।

तिलगंगादेखि चोभारसम्म गयौँ भने १० वटा टुँडिखेल बन्ने जत्रो ठाउँ अतिक्रमण भएको छ । त्यो सानो झुपडीवालाले होइन, ठूलठूलाले, नाम चलेको स्कुल रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा नाम चलेका विद्यालयहरुले सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको बस्नेतले बताए । ‘तीन चरणको नापीलाई हेर्ने हो भने कम्तिमा ३ हजार रोपनी नदीका सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ र मानिसहरुले अहिले दर्ता गरेर खाएको स्थिति छ ।’ उनले भने । ‘सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सम्पती रोक्का गर्नसक्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई छ । यो मैले शुरुवात गरिसकेको छु । माधव खोलामा जसले सार्वजानिक जग्गा मिचेर जसले आफ्नो कम्पाउण्ड भित्र लगेका छन् । उहाँहरुको मैले सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको छु ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार काठमाडौं यति धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मलाई त लाग्छ कम्तिमा एक लाख रोपनी जग्गा अतिक्रमण छ । हामी २०२१ सालको, २०४४ सालको नापीमा र २०५६ सालको नापीलाई हेरेर डाटा निकाल्ने हो भने धोवी खोलाको २०० रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको मसँग डाटा रहेको उनको दाबी छ ।

उपत्यका बिकास प्राधिकरणलाई अवैधानिक संरचनाहरू हटाउने, अतिक्रमित भूभागहरू खाली गर्ने र सार्वजनिक जग्गाहरूको उपभोग गर्ने अधिकार ऐनमै उल्लेख रहेको प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले जानकारी दिए ।

अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने र व्यवस्थित सहर निर्माण गर्नका लागि प्राधिकरणलाई ऐन तथा कानुनले अधिक अधिकार दिएको उनले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनले सरकारी, पर्ति, ऐलानी जग्गाहरूको संरक्षण, उपयोग गर्ने र प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार छ । । साथै प्लटिङ, हाउजिङ अपाट्मेन्टहरू पनि प्राधिकरणको दायरमा आउनुपर्छ। त्यस्ता सबै निकायहरूको नियमन गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने र बस्न योग्य एव व्यवस्थित सहर बनाउने काम प्राधिकरणको हो ।’ उनले भने ।

मापडण्ड बिपरित बनेका अवैध संरचनाहरू हटाउने मात्र होएन उपत्यकाभित्र संचालनमा रहेका होटल, पार्क, हस्पिटलहरू, विद्यालयलगायतका निकायहरूले प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि भएको उनको भनाइ छ ।

माधव खोलामा सार्वजानिक जग्गा मिचेर आफ्नो कम्पाउण्डभित्र लगेकाहरुको प्राधिकरणले सम्पत्ति रोक्का गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने काम सुरु गरेको छ ।

तिलगंगादेखि चोभारसम्म १० वटा टुँडिखेल बन्ने जत्रो ठाउँ अतिक्रमण भएको उनको भनाइ छ । ती सबै जग्गाहरु झुपडीवालाले नभई ठूलाठूला व्यक्ति, नाम चलेको स्कुल र विश्वास गर्न नै नसक्ने मान्छेले कब्जा गरेर बसेका छन् ।