प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

बर्तमान प्रधानमन्त्रीको सरकार कामचलाउन मात्र रहेको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन । उनले प्रधानमन्त्री ओली सरकारकामचलाउन मात्रै रहेको कारण नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न रिटमा माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरवार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर भएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।

सरकारमा सामेल भएको जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थालाई आधार बनाइ रिट दायर भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीले असार ३१ गतै नै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही आधारमा टेकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव नै नराखेको हुँदा हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषदको संवैधानिक हैसियत समाप्त भइसकेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७७ (१) (ख) समेतको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

सो रिट माथि शुक्रबार सुनुवाई हुने पेशी तोकिएको छ ।