कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भनेर चीन र भारतसँग बहस गर्ने हिम्मत छ प्रधानमन्त्री ज्यु ?

काठमाडौं– भारत र चीन एकपटक फेरि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्न सहमत भएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापारलाई खोल्ने सहमति भएको छ ।

लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्रको नेपालको भूमि हो । यी जमिनलाई समेटेर २०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्सा जारी गरेका थिए ।

२०७७ सालमा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने सडक सञ्चालन गरेपछि नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा संविधानमै समावेश गरिसकेको छ ।

नेपालभन्दा भारतको क्षेत्रफल २२ गुणा बढी छ । त्यत्रो देशले आधा रोपनी जमिन मिच्छ भन्दा कसैले नपत्याउन सक्छन् । भारतले नेपालको आधा रोपनी जमिन समेत मिचेको पाइन्छ ।

नेपाल र भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ । नेपालको ७७ जिल्लामध्ये २७ वटा भारतसँग र १५ वटा चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्ला छन् । यी क्षेत्रमा दुवैले देशले नेपालको जमिन मिचेका छन् । भारतसँग जोडिएका २७ जिल्लामध्ये ७१ स्थानमा अतिक्रमण तथा विवाद छ । यी क्षेत्रमा जमिन मिचेका छन् ।

अंग्रेजको पालामा नेपाल र भारतको बीचमा ९ सय २७ जंगे पिलर थिए । सिमा सुरक्षाका लागि यी पिलर राखिएका थिए । तीनदेखि पाँच माइलको दुरीमा ती पिलर राखिएको थियो । तर, दुइटा खम्बाको बीचमा सिमाना सिधा थिए । यसमा मतलब नेपाल–भारतमा रहेको परिवारको जग्गाका कारण हो । कहीँ भित्र थियो, कहीँ बाहिर । जसका कारण विवाद भइरहेको छ । दुवै देशले यो विवाद समाधान गर्न तिर ध्यान दिएका छैन ।

सबैभन्दा ठूलो विवाद चाहिँ दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा छ । जहाँ भारतले ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । दोस्रो ठूलो विवाद नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र हो । जहाँ १ सय ४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।
२०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जोडिएर नक्सा निकालियो । एउटा भएको काम त्यही हो । नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतले स्वीकार गरेन । यो एमालेका लागि सीमा दलहरुको मागी खाने भाँडो बनेको छ । तर, सीमाको कुरा नगरे पनि नेताहरुको पद दीर्घकालसम्म जोगिएको भने छैन ।

पाँच वर्षमा १६ सरकार परिवर्तन भए । सीमाको कुरा नउठाउँदा पनि गयो त पद। सीमाको कुरा उठाइदेको भए कम्तीमा उहाँहरुको नाम त रहन्थ्यो । पहिलो पटक सरकार बाहिर हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने साहस गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका थिए । तर यीनै प्रधानमन्त्री ओली कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषममा मौन देखिन्छ ।

कालापानीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल गर्नुपर्छ । त्यहाँभन्दा तलबाट समाधान हुँदैन । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत जाँदा होस् या भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा होस्, कालापानी सम्बन्धमा चुइँक्क बोल्दैनन् ।

भारतसँग सीमा विवाद सल्ट्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर अहिले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको यसमा सक्रिया देखिन । अन्तिममा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ । किनभने सीमा मामिला भनेको अन्तिममा सरकार प्रमुखका बीचमा संवाद भएर समाधान हुन्छ । परामर्शको काम भने परराष्ट्र मन्त्रीले गर्नुपर्छ ।

कालापानी हाम्रो हो, हामीसँग लालपुर्जा छ भनेर हामी कराइरहेका छौँ, लिखित असहमति राखिरहेका छौँ, कूटनीतिक नोट पठाइरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ । यो भाषा नेताहरुले, प्रधानमन्त्री हुनेहरुले गरिरहेका छन् । यो समस्या राजाकै पालादेखि सिर्जना भएको समस्या हो । तर समाधानका लागि पहल भएको छैन कालापानी तत्काल भारतले छाड्दैन पनि ।

आफ्नो भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न बोल्नैपर्छ । नबोलेको हुनाले नै समस्या आएको हो । जताततै मिचिदियो भने नेपाल त सधैँ तर्सिरहन्छ र नेपाल सधैँ भारतको शरणमा परिरहन्छ भनेर मिचिएको हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणका बेला उठाउँछन् भन्ने मुख्य प्रश्नको विषय बनेको छ ।

कुनै समय भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा चेकपोस्ट राखेको थियो १६ वर्षसम्म । त्यतिबेला नेपालले कूटनीतिक चतुरता देखाउँदा भारतीय सैनिकहरुलाई फूलमाला लगाएर बिदा गरिएको थियो । उनीहरु हाँस्दै फर्केका थिए । त्यति मात्र होइन नेपालको कुटनीतिक र राजाहरुको कुटनीतिक प्रयासलाई सम्मान समेत गरेका थिए ।

भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्म सडक पनि बनायो । मानसरोवर जानका लागि । यो सडक अहिले सञ्चालनमा छ । भने त्यहाँबाट कैलाश मानसरोवर भारतीय नागरिक गइरहेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न अहिले भारत–चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक सडक बनाउन सम्झौता गरे ।

२०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको सहमतिमा पनि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको थियो। अहिले फेरि उही गल्ती दोहोरिएको छ । भारतले नेपालसँग कुनै सहमति नगरी लिपुलेकलाई चीनसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

नेपालको कमजोरी के भयो भने भारतले हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिनमा २०१३ देखि सडक बनाउन थालेको हो । तर, नेपालले विरोध गरेन । यसको पत्तो समेत पाइन । नेपालका राजदूत दिल्लीमा पनि बसेका छन्, बेइजिङमा पनि बसेका छन् । यी दुवै दूतावासले समेत सुईको समेत पाएन । उनीहरुले अहिलेपनि थाहा पाएको होइन । भारत र चीनका सञ्चारमाध्यमा समाचार आएपनि हल्ला भएको थियो ।

दुवै देशमा रहेका राजदूतले भारत र चीनबीच हाम्रो भूमि लिपुलेकमा व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि सन्धि हुँदैछ भन्ने सुइँको पाएनन्। त्यो थाहा भएको भए नेपालले चीनलाई अनुरोध गर्दा सम्झौता रोकिन सक्थ्यो । केही मात्रमा कुटनीतिक तहमा छलफल गर्ने बाटो समेत खुल्थ्यो ।

२०१९ मा सडक बनाइसकेपछि नक्सा पनि बनायो, तब मात्रै विरोध ग¥यो। अर्को कुरा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गर्दा यी दुई देशबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता भयो । यसबारे पनि नेपालले कुनै सुइँको पाएन ।

सन् १८२७, १८५६, १८७९, १९०४ र १९४७ का ब्रिटिश र भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै देखाइएको छ। यी नक्सा आफैँमा ऐतिहासिक प्रमाण हुन् ।

यस्तै सन् १८५६ मा भारतको सर्भे अफ इण्यिडयाले प्रकाशन गरेको नक्सामा पनि कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालकै भूभागमा देखाइएको छ । यी नक्साले भारत सरकार आफैँले पनि एक समय लिम्पियाधुरालाई नै महाकालीको उद्गम मान्दथ्यो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

भिडियो रिपोर्टः