Close

Recent Posts

इमेल हेर्ने नजान्ने अध्यक्ष भएपछि ताला फुटाउनु सामान्य, भवन निर्माणमा सुक्को नखर्चिएका गुरुङलाई जिताउने व्यवसायीनै लज्जित

इमेल हेर्ने नजान्ने अध्यक्ष भएपछि ताला फुटाउनु सामान्य, भवन निर्माणमा सुक्को नखर्चिएका गुरुङलाई जिताउने व्यवसायीनै लज्जित

नेपालमा खुल्यो मनिटाइजेसनको ढोका, भिडियो र स्टोरीबाट सजिलै कमाई गर्न सकिने

नेपालमा खुल्यो मनिटाइजेसनको ढोका, भिडियो र स्टोरीबाट सजिलै कमाई गर्न सकिने
  • १७ भाद्र २०८२, मंगलवार २०:४९

काठमाडौं– डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएटर र व्यवसायिक सामग्री उत्पादनमा संलग्न युवाहरूका लागि फेसबुकले खुशीको खबर ल्याएको छ । फेसबुकले यसअघि सञ्चालनमा रहेका सबै मोनेटाइजेसन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै नयाँ कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन मोडेल ल्याएको हो ।

mulpatra

अबदेखि रिल भिडियोहरू मात्र होइन, फोटो, स्टोरी, टेक्स्ट पोस्ट लगायतका सामग्रीहरूबाट पनि कमाई गर्न सकिनेछ । फेसबुकका अनुसार, यो सुविधा फेसबुक एड र पर्फमेन्स बोनस प्रोग्रामको विकल्पमा ल्याइएको हो, जुन अगस्ट ३१ मा बन्द भएको थियो ।

अब नेपाललाई पनि फेसबुकले कन्टेन्ट मोनेटाइजेसन योग्य देशको सूचीमा समावेश गरेको छ, जसको अर्थ नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले पनि अब फेसबुकमा पोस्ट गरिएका सार्वजनिक भिडियो, रिल, फोटो, स्टोरी र टेक्स्ट सामग्रीबाट सिधै आम्दानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

mulpatra mulpatra mulpatra

यसअघि नेपाल फेसबुकको मोनेटाइजेसन सुविधा पाउने देशहरूको सूचीमा थिएन। तर हालै अपडेट गरिएको सूचीमा नेपालसहित ७० देश समावेश गरिएको छ । फेसबुकले विभिन्न देश तथा भाषामा आधारित कन्टेन्टका लागि मोनेटाइजेसन सुविधा प्रदान गर्ने गर्छ, यद्यपि उसले केही भाषाका सामग्रीहरू योग्य नहुन पनि सक्ने जनाएको छ ।

यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने क्रिएटरहरूले आफ्ना फेसबुक अकाउन्टको प्रोफेसनल ड्यासबोर्डमा गएर ‘मनिटाइजेसन’ ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि ‘कन्टेन्ट मनिटाइजेसन’मा क्लिक गरेर मोनेटाइजेसनका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। हाल फेसबुकले १० लाख क्रिएटरहरूलाई बीटा संस्करणमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरिसकेको छ र निकट भविष्यमा यो संख्या अझै बढाउँदै लैजाने जनाएको छ ।

यसैबीच, नेपाल सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र अनिवार्य सूचीकरणमा आउन चेतावनी दिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको निर्णयअनुसार, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सबै सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशनमा सूचीकरणमा नआएका वा सम्पर्कमा नआएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ ।

सरकारले यसअघि पनि तीन पटक सूचनामार्फत ताकेता गरेको भए पनि, धेरैजसो प्लेटफर्महरूले चासो नदेखाएको जनाइएको छ ।