संस्थागत मागपत्र प्रमाणिकरण सुरु भएपछि जापान व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउन रोक लगाउँदै सरकार

काठमाडौं– सरकारले जापान वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउन रोक लगाउने तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति अथवा व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउँदा बिचौलियाले व्यापक अव्यवस्था, सेटिङ र ठगीका गरेका कारण रोक लगाउन लागेको हो ।

जापानमा रोजगारीका लागि जाने कामदार संस्थागत रुपमा मात्र पठाउने गरी छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, मन्त्रालयले व्यक्तिगत भिसामा कामदार जाँदा सुरक्षा कमजोर र बढी ठगि भएको भन्दै नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले संस्थागत माध्यमबाट जापान कामखार पठाउँदा पारदर्शिता, श्रमिक अधिकारको संरक्षण र दुवै देशबीच भएको श्रम सम्झौता मजबुुत हुने बताउँदै आएका छन् ।

जापानको श्रमबजारमा कृषि, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स, नर्सिङ तथा स्याहार,सरसफाइ र व्यवस्थापन, कच्चा माल उत्पादन, कृषि, मत्स्य पालन तथा अक्वाकल्चर, खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन, खाद्य सेवासहित निर्माण, पानीजहाज निर्माण तथा मेसिनरी उद्योग, अटोमोबाइल मर्मत सम्भारजस्ता क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग आउन थालेको छ । यी क्षेत्रमा संस्थागत नै कामदार पठाउने र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै, जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जापानमा सीपयुक्ति श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार मागपत्र प्रमाणिकरण हुने जानकारी दिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जापान कामदार भित्र्याउँदा संस्थागतलाई पहिलो मान्यता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘जापान नेपाली कामदारका हकमा नयाँ रोजगारगन्तव्य देश हो ।व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत रुपमा कामदार रोजगारीमा आउँदा बढी सुरक्षीत हुन्छ । भने म्यानपावर कम्पनीपनि जिम्मेवार हुन्छन् ।’ उनले भने ।

सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भए पनि जापानमा कन्सल्टेन्सी र केही व्यक्तिले मात्र कामदार पठाउँदै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ढिलै भएपनि सरकारले जापान संस्थागत रुपमा कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीले ९ देखि १६ लाख रुपैयाँ लिएर कामदारलाई जापान पठाइरहेका छन् । यो विकृत्ति रोक्नुपर्छ भनेर म्यानपावर व्यवसायीले ६ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए । ‘जापानका लागि मात्रै होइन युरोप र विकसित देशमा कामदार पठाउने नाममा पनि ठूलो ठगी भइरहेको छ । यस्तो ठगी रोक्न सरकारले चासो देखाएको छैन । यी देशमा व्यक्ति भिसामा गइरहेका कामदार ठगिएका छन् ।’ उनले भने ।

व्यक्तिगत कन्सल्टेन्सी र विभिन्न संघसंस्थाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरिरहेका छन् यस्तो ठगीमा म्यानपावर व्यवसायीलाई जोड्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

जापान श्रम सम्झौतामा (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापान पठाउने सहमति भएको थियो । तर सरकारले पठाउन नसकेपछि कन्सल्टेन्सीले मनपरी पैसा उठाएर जापान कामदार पठाइरहेका छन् ।

श्रम सम्झौता भए पनि संस्थागत रूपमा कामदार जापान पठाउने व्यवस्था नहुँदा शैक्षिक कन्सल्टेन्सी, केही गैरआवासीय नेपाली र विभिन्न आवरणमा कामदार पठाइरहेका छन् । कामदारलाई नै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भिसा निकालेर जिम्मेवार बनाएर कन्सल्टेन्सीले ठगि गरेको जापान गइरहेको श्रमिकनै बताउँछन् ।

वैदेशिक रोनगार ऐन, २०६४ ले इजाजतबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन पाइँदैन । यसरी पठाएमा ऐनको दफा ४३ अनुसारको कारबाही गरिने उल्लेख छ । यसका आधारमा अवैध काम गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको माग छ ।

उता, नेपाल जाइका अलमनाइ एसोसिएसन (जान)ले ‘जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (जिट्को) कार्यक्रम अन्तर्गत जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिँदै आएको छ । जिट्को जापान जान चाहने कामदारका लागि भाषा सिकाउने र पठाउनका लागि स्थापना भएको रिक्रुटिङ एजेन्सी हो । यता भिसा पाइसकेका कामदारहरू जानको परीक्षामा ५ पटकसम्म पनि फेल हुने गरेको पाइएको छ

नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले जापानका विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारको माग सङ्ख्याअनुसारको भाषा परीक्षा लिने काम जानले गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २३ हजारभन्दा बढी नेपाली संस्थागत र व्यक्तिगत भिसामा जापान गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा साढे १५ करोडभन्दा बढी जापान कामदार पठाउने प्रलोभन देखाएर व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीले ठगि गरेको विभागले जनाएको छ ।

जापानले नेपालसहित चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलियालगायतका देशबाट कामदार लैजाने भन्दै श्रम श्रम सम्झौता गरेको हो । अहिले नेपालबाहेकका देशबाट कामदार गइरहेका छन् ।