सार्क राष्ट्रको सहमतिविपरित ‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ गर्दै भारत, ९ लाख नेपाली फर्किनुपर्ने बाध्यता

काठमाडौं–भारतको गृह मन्त्रालयले एक सुरक्षा कानुन जारी गरेर भारतमा प्रवेश गरेका ‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने भएको छ । भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डियाले यो नियम यही १ सेप्टेम्बर अर्थात् गत सोमबारबाट लागू गर्न भनिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अक्सर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ जना रहेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीको परिवारबाट विभागले तथ्यांक संकलन गरेको हो । यो तथ्यांकमा भारतमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या भने समेटिएको छैन ।

‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ सम्बन्धी नियम लागू भए विषेशत उत्तर प्रदेशका पलिभिति, बारैच, श्रभस्ती, लाकमिपुर खेरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महाराजगञ्जमा कार्यरत ७–९ लाख नेपाली फर्किनुपर्ने भारतीयमा रहेको विभिन्न नेपाली संघसंस्थाले जनाएका छन् ।

भारतको आप्रवासनसम्बन्धी कानुनअनुसार ‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ गर्ने भनिएको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डियामा उल्लेख उल्लेख छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुृुार शिक्षा, स्वाथ्य, व्यापार तथा कामका लागि भारत पुग्ने नेपालीहरू बढेको भन्दै यस्तो नियम ल्याइएको भनिएको छ ।

पछिल्लो हप्तामा तीन पाकिस्तानीहरू नेपालहुँदै भारत छिरेको भन्ने भारतीय मिडियामा समाचार आएसँगै भारतले नयाँ कानुन ल्याएको भारतीय मिडियाले सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेशका सात जिल्लाहरूमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुने भएको हो ।

यही साल आप्रवासन तथा विदेशीहरूबारे बनेको ऐनअनुसार नेपालीहरूलाई यस्तो कारबाही हुने भएको छ । नयाँ कानुनअनुसार गैरकानुनी काम गर्ने विदेशी सहभागी हुने वभिन्नि क्लब, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन केन्द्रहरू सरकारी अधकिारीहरूले बन्द गर्न सक्ने पनि नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालीको भारत प्रवेश कुनै दस्तावेजबिना हुने एक तर्क छ । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार नेपालीहरूको नाममा विदेशीका ‘गुप्तचर’ घुस्ने पनि एक शंका राखिएको छ । अवैध आप्रवासन तथा ‘असामाजिक काम’ गर्ने पनि अर्को तर्क राखिएको छ ।

। पासपोर्ट वा कुनै आधिकारिक कागजात नबोकी भारत प्रवेश गरेका पाइएमा पाँच वर्षसम्मको कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान आप्रवासन तथा विदेशीहरूबारे बनेको ऐनको दफा २१ मा व्यवस्था गरिएको छ । पहिले भारतको आप्रवासन ब्युरोको रूपमा एक नियामक निकायको रूपमा चिनिएको संस्थालाई अहिले बलियो कानुनले परिभाषित गरिएका अधिकार दिइएको छ ।

नेपालसँगको खुला सीमामा कडाइ गरेका भारतका गृहमन्त्रीले यस अगाडि भारतको पश्चिम बंगल तथा उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा अवैध बंगलादेशी आप्रवासीहरू आएको भन्दै धेरैलाई डिपोर्ट गरेका थिए । विभिन्न विश्व मिडियाहरूले ढुंगामा राखेर बंगलादेशीहरूलाई सीमा पु¥याएर खोलामा झारिएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । बंगलादेशबाट भारतमा आएकाहरूलाई ‘धमिरा’ भनेको कारण पनि अमति शाहको चर्को आलोचना भएको थियो ।

नेपालजस्तो खुला सिमाना नभए पनि भाषा र संस्कृति मिल्ने कारण बंगलादेशका धेरै आप्रवासीहरू विभिन्न काममा भारतमा आउने गरेका थिए ।

भारत सार्क राष्ट्रको नियम विपरित

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)मा सदस्य राष्ट्रका नागरिकलाई रोजगारीका लागि कुनैपनि कागतजात आवश्यक नपर्ने भनिएको छ । तर पछिल्लो भारतको कदमले यसको औचित्यमाथि प्रश्न समेच उठाएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको खुला सिमाना र विशेष सम्बन्धका कारण नेपालीहरूले भारतमा भिसा, वर्क परमिट वा पासपोर्टबिनै रोजगारी लागि जाने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययनअनुसार भारतमा १५–२१ लाखसम्म नेपाली कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब १७ लाख सक्रिय श्रमिक रहेको अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार अक्सर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ जना रहेको छ ।

भारतको दिल्ली, मुम्बई, पुणे, बेंगलोर जस्ता सहरमा होटल, रेस्टुरेन्ट, सुरक्षा गार्ड, निर्माण क्षेत्र, घरेलु काममा नेपालीहरूको संलग्नता छन् । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका क्षेत्रमा कृषिकाम, साना पसल तथा मजदुरीमा नेपाली रहेको भारतकै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतले पछिल्लो समय ‘अवैध आप्रवासी’का रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाली कामदारलाई डिपोर्ट गर्न भएको छ । यो कदम सार्क राष्ट्रबीचको खुला आवागमनको मर्म र भारत–नेपालबीचको सहमति विपरित हुने रोजगारविज्ञहरुको आरोप छ ।

सार्क सदस्य राष्ट्रबीचको सहमतिअनुसार नागरिकलाई सहज आवागमन सुनिश्चित गर्ने प्रावधान भए पनि भारतका केही राज्यहरूले नेपालीलाई ‘कागजात नभएका आप्रवासी’ बस्ने पाउँछन् । भारतीय नागरिक पनि नेपालमा यही व्यवस्था अनुसार बस्दै आएका छन् ।

विशेषगरी भारतमा मजदुरी, व्यापार र अध्ययनका लागि रहेका नेपाली युवामध्ये कतिपयलाई यसरी डिपोर्ट गरिएको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । यसको प्रभाव करिब १७ लाख नेपालीमा पर्ने रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनको अनुसार भारतको पछिल्लो नियमले सार्क राष्ट्रबीचको आपसी विश्वासमा समेत प्रश्न उठ्छ । यसबाट नेपाली प्रभावित हुने र सरकारले भारतको ‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ सम्बन्धी विषयमा नेपालले छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भारतमा कति सरकारी तथ्यांक एउटा पनि यकिन हुँदैन् । तर, श्रम स्वीकृति लिएका कामदार स्वदेश फर्किएको समय अथवा विदेशीमा कार्यरत रहेकै बेला जनगणना हुँदा केही जंख्यामा फरक पर्ने सक्छ । भारतमा पनि त्यही समस्या छ ।’ उनले भने ।

‘अवैध नेपाली आप्रवासी’लाई ‘डिपोर्ट’ सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई थाहा नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । सबै देशका आफनो नियम हुन्छ । त्यही भएर भारतले आवासीसम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको हुनसक्ने उनले बताए ।

बिहारमा विषेश र यस्तो हुन्छ कारवाही

छिमेकी बिहारमा नेपालबाट बिहे गरेर गएका बुहारीहरूलाई तनाव दिएको भारतीय नियमले अहिले नेपालबाट उत्तर प्रदेश पुगेकाहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ कानुन बनाएको सार्वजनिक भएको छ । आप्रवासन अगाडि मतदाता बन्न नेपालबाट बिहे गरेर पुगेका बुहारीलाई भारतको कडाइ गर्ने योजना छ ।

गत २४ जुनमा भारतको निर्वाचन आयोगले स्पेसल इन्टेन्सन रिभिजन लागू ग¥यो । त्यसले बिहारको मतदानमा भाग लिनका लागि आफ्नो जन्मदर्ता, आफ्ना मातापिताको जन्मदर्तालगायत भारतको नागरिक भएको पहिचानका प्रमाणपत्रहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले लामो समयदेखि मतदाता हुँदै आएका भारत बुहारी बनेर पुगेका नेपालीहरूलाई मतदाता बन्न सकस बनाएको भारतका विभिन्न जानकारहरूले उल्लेख गरिसकेका छन् ।

यसले ब्युरोलाई झन् शक्तिशाली बनाएको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, नक्कली कागजात बनाएर भारत प्रवेश गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद तथा दश लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान दफा २२ मा छ । नयाँ ऐनका ३६ दफा छन् ।