जेनजी आन्दोलनबाट २४० अर्बको क्षति

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते देशभर चर्किएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउँदै पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध युवाहरूले प्रदर्शन गरेको यो सशक्त आन्दोलनले एकातिर नयाँ राजनीतिक दिशा तय गरेको छ भने अर्कोतिर निजी तथा सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पु¥याउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिएको छ ।

आन्दोलनबाट सिर्जित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा आगामी बाटोबारे नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले पुनरुत्थानको बाटो तत्काल खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

अबको बाटो भौतिक पुनर्निर्माण मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासनको स्थापना र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने वक्ताहरुले बताएका थिए ।

आन्दोलनको आर्थिक मूल्यः खस्कँदो मनोबल र भयावह क्षति

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले जेनजी आन्दोलनले समग्र अर्थतन्त्रमा पु¥याएको क्षति र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका कारण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान भएको जानकारी दिँदै एक महत्वपूर्ण ज्वाइन्ट भेन्चर लगानी समेत रोकिएको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि सार्वजनिक र निजी संरचनामा भएको ठूलो क्षतिले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको बताए । भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरि सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले निजी क्षेत्रको धनजनको क्षतिले देश ५÷६ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताए । कर तिरेर कमाएको सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा व्यवसायी सुरक्षित नरहेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।

यस आन्दोलनले कुल २४० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति पुगेको अनुमान वक्ताहरुको छ । जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–५ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले निजी क्षेत्रमा ८० अर्बको क्षति अनुमान भए पनि हालसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बीमा दाबी परेको बताए, त्यो पनि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बीमा दाबी भएको उनको भनाइ छ ।

नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले अटोमोबाइल क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिएको बताए । तर, यही क्षेत्र जेनजी आन्दोलनले प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । दसैंको समयमा हुने ६० प्रतिशत विक्री आन्दोलनका कारण घट्दा राजस्व संकलनमा ठूलो चुनौती देखिएको उनले बताए ।

युवा पलायन र प्रणालीगत समस्याः जेन–जी आन्दोलनको अन्तर्निहित कारण

वक्ताहरूले जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको आक्रोश मात्र नभई देशभित्र युवाहरूले भोग्नुपरेका प्रणालीगत समस्या र गुणस्तरीय रोजगारीको अभावको परिणति पनि भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनीष श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलन दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका प्रक्रियागत अवरोध र सानोतिनो भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोश भएको भन्दै प्रणालीमा सुधार नआए युवा पलायन दर अझ बढ्ने चेतावनी दिए ।
‘आज कक्षाकोठामा सोध्ने हो भने ९०–९५ प्रतिशत युवा बाहिर जान चाहन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘काम गर्नलाई भन्दा रोक्नलाई हजार वटा बाटा छन् ।’

टुरिजम एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्थाले विदेशिने बाध्यता सिर्जना गरेको बताए । युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राज्यका संयन्त्रमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व नहुँदासम्म आर्थिक गतिविधि सुध्रन नसक्ने टानका अध्यक्ष पाण्डेको धारणा थियो । अधिवक्ता सेमन्त दाहालले आन्दोलनपछि आर्थिक सुरक्षाका साथै भौतिक सुरक्षालाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मार्गचित्र कस्तो ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जेनजीको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले अवसर, सुशासन र पारदर्शिताका प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने र आधारभूत विषयमा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि कानुनी सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले सरकार र निजी क्षेत्र सहयात्री भएको बताउँदै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, लगानी सुरक्षाको सन्देश, राहत र सहुलियत प्याकेज तथा सुशासनमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले वित्तीय स्थिति सहज रहेकाले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सहज हुने बताउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले युवाका कुरा सुन्न नसक्दा विद्रोह हुने भन्दै सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर बनाउनुपर्ने बताए ।

वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सहुलियत आवश्यक

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले वर्तमान समस्यालाई भूकम्प तथा कोभिड–१९ को भन्दा फरक मानेर उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत र रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे ।

नाडा अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको विक्री बढाउन तत्काल ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ को व्यवस्था परिवर्तन गरी ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । त्यसले राजस्व संकलनमा पनि मद्दत पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जेन–जी प्रदर्शनबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको मनोबल उकास्न कर्जा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकिकरण, सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह र कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।

सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारको अपेक्षा

जेनजी आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले आर्थिक कारोबारमा पारदर्शीता हुनुपर्नेमा टान अध्यक्ष सागर पाण्डेले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनीष श्रेष्ठले युवालाई देशमै टिकाइराख्न सरकारले तत्काल प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘वान–स्टेप सोलुसन’ सहितको पूर्ण डिजिटल सेवा, सरकारी लगानीमा ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ को स्थापना र स्टार्टअपहरूलाई निःशुल्क कानुनी तथा लेखा परामर्श दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सचिव घिमिरेले कर्मचारीहरूले कानुन देखाएर पन्छिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने र लोकरिझ्याइँमा लाग्न नहुने बताए । अर्थ मन्त्रालयले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हटलाइन सेवा र मन्त्रीको इमेलमार्फत गुनासो सुन्ने व्यवस्था सुरु गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

लगानी आकर्षण र पूर्वाधार विकास

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विदेशी लगानी भित्र्याउन विश्व बैंकसँग सहकार्य गरेर एसएमई र आईटी क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले बाहिरबाट पुँजी ल्याउने काममा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने बताए । लगानी बोर्डका सिइओ सुशील ज्ञवालीले लगानी बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधी रहने गरी संरचना परिवर्तन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सडक तथा हवाई पूर्वाधारको व्यवस्थापन र तीन महिनाका लागि पर्यटकलाई भिसा फ्रि गर्नुपर्ने टान अध्यक्ष पाण्डेले माग गरे । नाडा अध्यक्ष चौधरीले उत्तरी नाकाहरूको सडक अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।