आन्दोलन व्यवसायलाई कसरी उठाउँदैछ सरकार, के सोच्दैछन् व्यवसायी
काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत दिन सरकारले कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा भुक्तानी र पुनर्निर्माण सहयोगसहितको व्यापक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त पहलमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका योजना अन्तर्गत कर प्रणाली, भन्सार महसुल, कर्जाको अवधि, बीमा दाबी प्रक्रिया र रोजगारी सुनिश्चिततामा राहत प्रदान गरिने भएको हो ।
कर तथा भन्सार सम्बन्धी सहुलियतहरू
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ को प्रावधान अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण आगजनी तथा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र उपकरणमा भएको क्षतिका लागि बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनको आधारमा पुनःस्थापना गर्न आवश्यक मालवस्तुको आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
एक पटक भन्सार छुट सुविधा प्रयोग गरिसकेका तारे होटलहरूलाई पनि दोहोरो सुविधा नहुने गरी पुनः छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आन्दोलनका क्रममा पुनः क्षति भएको प्रमाणित भएको खण्डमा लागू हुने छ ।
पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्ने करदातालाई छुट
कुनै पनि करदाताले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा दिएको योगदान रकमलाई सो वर्षको करयोग्य आम्दानीमा कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बीमाले नछोएका व्यापार मौज्दातको क्षतिमा सर्जमिन मुचुल्कासहितको मूल्यांकन प्रस्तुत गरी, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार कर छुट लिन सकिने ।
सवारीसाधन तथा प्रदूषण मापदण्डमा लचिलोपन
नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनु अगावै प्रोफर्मा इन्भ्वाइस भइसकेका सवारीसाधन, एसेम्बल उत्पादनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाहरू मंसिर १५ गतेसम्म पुरानै मापदण्ड अनुसार आयात गर्न वन मन्त्रालयबाट अनुमति दिइनेछ ।
सहुलियत कर्जा र बीमा भुक्तानीका सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यवसायहरूलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रिमियममा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । सवारी तथा ढुवानीका साधनमा क्षति भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पेरोल प्रोटेक्सन स्कीम अन्तर्गत प्रभावित कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि पनि सहुलियत कर्जा उपलब्ध हुने भएको छ । जसमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट ६ महिनासम्म २ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
बीमा कम्पनीमार्फत अग्रिम भुक्तानी
नेपाल बीमा प्राधिकरण मार्फत प्रभावित भवन, मालसामान, यन्त्र उपकरणको क्षतिमा बीमा दाबीको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनकै आधारमा अधिकतम ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
बीमा कम्पनीले पुनर्वीमा कम्पनीसँग दाबी गर्दा पनि त्यही आधारमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हो ।
व्यापार सहजीकरणमा थप सुविधा
दशैं बिदाबाहेक अन्य बिदाको समयमा पनि व्यापार सहजीकरणका कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयले नियमित सेवा उपलब्ध गराउने छन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई राहत दिने र उनीहरूको पुनस्र्थापनामा विश्वासको वातावरण सृजना गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र बीमा प्रणालीको लचिलोपन मार्फत निजी क्षेत्रलाई फेरि उठ्न सघाउने उद्देश्य राखिएको छ ।