दुईपटक संसद विघटन गरेका ओलीले नै अहिले पुनस्थापनकाे माग
काठमाडौं– सत्तामा टिकिराख्न विगतमा दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेको नेकपा एमाले अहिले विघटित संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।
जेनजी युवा आन्दोलनपछि विघटित संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै एमाले अदालत र आन्दोलनमा जाने भएको छ । संसद विघटनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की नियुक्त भएकी थिइन् ।
स्मरणीय के छ भने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किएर सत्तामा बस्ने बहुमत गुमाउने स्थितिमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको थियो ।
त्यसपछि पनि संसदीय जनादेशमा कमजोर भएपछि ओलीले नै २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेका थिए । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
गत विहीबार भक्तपुरको गुण्डुमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापनाको माग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
त्यतिबेला र अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भ नितान्त फरक छ । यद्यपि आफ्नो पालामा भएको संसद विघटन सही भएको बताउँदै आएका ओली अहिले भएको संसद विघटन गलत सावित होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालत जाने तयारीका लागि कानुन व्यवसायीहरुसँग एमाले नेताहरु परामर्शमा छन् ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राख्दा राजनीतिक परिस्थिति झनै गिजोलिने नेताहरूको मत थियो । ‘ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुरू, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईले चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्नुभयो,’ बैठक स्रोत भन्छ, ‘अरु पदाधिकारीहरूले पनि एमाले चुनावबाट भाग्दैछ भन्ने सन्देश जान नहुने तर्क गरेका थिए ।’
एमालेले चुनावलाई मूल एजेण्डा बनाउँदा अन्तरिम सरकारमाथि पनि दबाब सिर्जना हुने उनीहरूको मत थियो । ‘यो सरकारले प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेको छ ।
आइतबारको सचिवालय बैठकमा एमालेका अधिकांश पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राख्ने नभई चुनावमा होमिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
तर, ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनामै जानुपर्ने निर्णय सुनाए । ‘परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, संसद् पुनस्र्थापना नभनौं भनेर लगभग सबैजसो पदाधिकारीले दिनभर भन्यौं,’ एक नेता भन्छन्, ‘तर अध्यक्षले आफ्नै निर्णय सुनाउनुभयो ।’
उनका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग राख्नुपर्ने तर्क उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेलले मात्रै गरेका थिए । बादलले त प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुँदा प्रतिक्रान्ति पराजित हुने तर्क शुक्रबारकै बैठकमा राखेका थिए । बादलपछि महासचिव पोखरेलले पनि अध्यक्ष ओलीलाई साथ दिएका थिए ।