एमाले मेचिनगरले भन्योः कर्मचारी, मजदुरको हकहितको कानुनी बाटोमा सदैव साथ रहन्छ

काठमाडौँ। मेचीनगर नगरपालिकाले सरकारले हाल लागु गरेको कानुन विपरित करार र ज्यालादारी कर्मचारी निस्कासन गरेपछि नेकपा एमाले मेचीनगर कमिटिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै हजारौको रोजगारी गुम्ने निर्णय प्रति असहमति जनाएको छ ।

संघिय सरकारको पत्राचारका आधारमा मेचीनगर पालिकाका करिब १३८ करार, ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगार गुम्ने भएपछि तिनीहरुको कानुनी लडाईमा लाग्ने नेकपा एमाले मेचीनगर कमिटिले विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ । विगतमा मेचीनगर कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाइएको भनेर सर्वत्र आलोचना हुने गरेको थियो । कानुनले दरबन्दी स्वीकृत नगरी स्थानीय प्रतिस्पर्धा गराएर स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मेचीनगरमा हाल रोजगारी गुमेकाहरुको दरबन्दी स्वीकृत नभएको पाइएकोले उनीहरुको रोजगारी गुम्न पुगेको हो ।

राजश्वका एक कर्मचारीका अनुसार अघिल्लो कार्यालयमा मात्र ९० जना भन्दा बढी नियम विपरित ठाडो रोजगारीमा राखिएको पाइएको थियो । हाल कुनै पनि पदमा दरबन्दी स्वीकृत नगराइ नियुक्त गर्न पाइन्दैन त्यसो गरे कानुन विपरित रहने हुन्छ त्यसरी कानुन विपरित राखिएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने, हस्ताक्षर गर्ने सबैको नाममा बेरुजु देखिन शुरु गरेको छ । विगतको धेरै वेरुजु रकम यीनै तलब भत्ताको रहेको नगरले गरेको निर्णय धेरैको रोजगारी गुमेपछि सहि रहेको एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिकाको असोज २९ को निर्णयद्धारा कात्र्तिक १ गतेबाट करार, ज्यालादारीका कर्मचारीको करार सकिएकोले करार सम्झौता नविकरण नगराउने जनाएको थियो । जेनजी आन्दोलनले खरबौको क्षति भएपछि संघिय सरकारले खर्चकटौतिका लागि करार, ज्यालादारी कर्मचारी हटाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।

अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा देशभरका स्थानीय तहहरुले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बाहिरका करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु हटाउन थालेका छन् ।

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय समेत आगजनी, तोडफोड भएको थियो, सामान लुटिएको थियो भने १२ वटा वडाकार्यालय तोडफोड र आगजनी भएको थियो । ति संरचना बनाउन समेत मेचीनगर विकासका बजेट काट्न वाध्य भएको छ । दरबन्दी स्वीकृत बाहिरका ज्यालादारी, करार कर्मचारी हटाउँदा बार्षिक ५ करोड भन्दा बढी रकम जोगिने देखिएको छ । जुन रकम विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिने छ ।

स्वीकृत दरभन्दी भन्दा बाहिर गएर करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेमा बेरुजु निस्कने र सो को भरपाई समेत गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले देशभरका स्थानीय तहले संघको पत्रका आधारमा धमाधम कर्मचारी निकाल्न थालेका छन् । झापाका केही स्थानीय तहले दरबन्दी स्वीकृति नगराइ लिइएका नियुक्ती खारेज गर्न शुरु गरेका छन् । विर्तामोढले समेत १८ जना कर्मचारीको करार सम्झौता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

मेचीनगर नगरपालिकामा कार्यरत १३८ बढीको रोजगारी गुम्ने भएपछि नेकपा एमाले मेचीनगर कमिटिका अध्यक्ष राजु कार्कीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जेनजी आन्दोलन र जेनजीको आवरणमा संविधान भन्दा बाहिर गएर गठित सरकारको दायित्व निर्वाचन गराउने मात्र भएकोले हजारौको रोजगारी खोस्ने कार्यलाई सच्याउन माग गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा संघिय सरकारको निर्णयका कारण मेचीनगरका कर्मचारीको रोजगारी गुमेकोले नगरपालिकाले करार, ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय पुनरावलोकन गर्न समेत आग्रह गरेको छ भने करार, ज्यालादारी मजदुरको कानुनी हकका लागि सदैव लागिरहने समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

१३८ जनाको रोजगारी गुम्ने भएपछि वडाकार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव रहने एमाले मेचिनगरले आंकलन गरेको छ । नगरपालिकाले भने तत्काललाई कर्मचारी अभाव भए जनप्रतिनिधिको सहयोगमा सहज बनाउने र अन्य सरकारी निकायमा जगेडामा रहेका कर्मचारी ल्याएर भएपनि थप दरबन्दी नआइन्जेल कार्य अघि बढाउने जनाएको छ ।