मन्त्रालयको दुलोमै हराएका कृषिमन्त्री परियार, अल्मलिए की भेउ पाएनन्उनी समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष समेत हुन्
काठमाडौं– २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढलेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो । उनी नेतृत्वको सरकारमा कृषि विज्ञ डा. मदन परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना बित्यो तर उनी कहाँ छन् थाहा छैन ।

वर्तमान विषम परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौतीलाई सहजै समाधान गर्ने उदघोष गरेर मन्त्री भएका उनी अहिले के गदैछन् कसलाई थाहा छैन । भारतस्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि उनले थाइल्यान्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बाट स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी अर्थात पीएचडीको डिग्री प्राप्त गरे । यसका कारण पनि उनी मन्त्री भएपछि नेपालको कृषिमा केही परिवर्तन भित्रिने किसानमा आसा थियो ।
अहिले बजारमा हरियो तरकारीको भाउ अत्यधिक महँगिएको छ । तर उक्त महँगी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धीत मन्त्रालय कहाँ उपभोक्तालाई भने थाहा छैन । कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार एक वर्षको अवधिमा तरकारीको भाउमा २०० प्रतिशतसम्म बढेको छ । खुद्रा बजारमा कालीमाटीभन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ ।
योसँगै बर्खे धानबाली काटेर भित्र्याइसकेका किसान धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाइरहेको भन्दै निराश भएका छन् । मुख्य आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले गत साउन महिनामा तोकेको भए पनि त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसानको गुनासो छ ।
पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थान (आईडीई) मा वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै कृषि, ग्रामीण आम्दानी र जलवायु अनुकूलनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय गरिबी निवारण कोष, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगजस्ता सरकारी निकायमा समेत उनको भूमिका महत्वपुर्ण रह्यो । जसका कारण नेपालमा कृषिमा नयाँ ढंगले अघि बढाउने किसानलाई ठुलै अपेक्ष गरेका थिए ।
जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा डा. परियारलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । तर उनी अहिले के गर्दैछन् । कसैलाई थाहा छैन । किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ वा तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यतामा उनले ध्यान दिएर काम गरेको पाइदैन ।
नयाँ कृषिमन्त्री परियारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही दैनिक प्रशासनिक र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन् । तर यी मुद्धा त पर जहोस उनी के गर्दैछन् । कसैलाई थाहा छैन । कृषि मन्त्रीले तात्कालिक र सानातिना समस्यामा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले कृषि क्षेत्रका वास्तविक र गहिरा समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रको गहिराइमा बुझेर सोही अनुसार नीति, रणनीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका कृषि मन्त्री परियार अहिले मन्त्रालयकै दुलोमा हराएको आरोप लाग्न थालेका छन् । तात्कालिक लाभभन्दा भविष्यका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्ने बलियो कृषि आधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको र यसका लागि काम गरिरहेको मूलपत्रसँग कृषि मन्त्री परियारले बताएका छन् ।
तत्कालका समस्या समाधान गर्दै कृषि विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि योजना अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘कृषि, सिँचाइ, भूमि, पशुधन र वनजस्ता क्षेत्रका मन्त्रालय फरक–फरक हुँदा समन्वय अभाव देखिएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटको मोडमा रहेको र यसलाई सतही नभई प्रणालीगत रूपान्तरण आवश्यक रहेको छ । अहिले यीनै विषयमा काम भइरहेको छ ।’ उनले भने ।
मल वा सिँचाइको अभावमा सीमित छैनन्, बरु यसमा जमिनको स्वामित्व, उन्नत प्रविधि प्रयोग, गुणस्तरीय मल तथा बीउको उपलब्धता, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर, विश्वव्यापी व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय गर्न उनले चासो नदिएको कृषि मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
जलवायु मोडेलहरूले आगामी वर्षहरूमा धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादन घट्ने निश्चित भएको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन् । जसका कारण धनी र गरिब किसानबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउने छ । यस्तो विषयमा कृषि मन्त्रालयलेृ छलफल र कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये पर्दछ, ।जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । उत्पादन बढाउनु मात्र नभई दिगो, उत्थानशील र समावेशी कृषि प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जसले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।’ उनले भने ।
नेपालका करिब ४१ लाख परिवार कृषिमा संलग्न रहेको र यो ठूलो जनशक्तिलाई पारिवारिक खेतीमार्फत आत्मनिर्भरता खोजीमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको कृषिमा प्रविधि, लगानी र पूर्वाधारको कमी हुनु आन्तरिक कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । जसका लागि कृषिमा लगानी वर्ष चलिररहेको छ । यस्तो विषयमा छलफल चलाउन कृषि मन्त्री अग्रसर देखिएका छैन । सप्तरीका परियार हाल समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।
पेसाले कृषि इन्जिनियर उनी वातावरण, स्रोत योजना र व्यवस्थापन क्षेत्रमा विशेषज्ञ मानिन्छन् । मन्त्री भएको एक महिनासम्म उनीले के काम गदैछन् भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ ।
उखु किसानका मुद्दा वा चाहिँ भनौं न हाम्रो दूधका मुद्दा अनि किसानले तरकारी फाल्ने मुद्दा, अनि मन्त्रालयमा चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दा, किनभने अहिले त भ्रष्टाचार हटाउने म्यान्डेट भएको उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा घोषणा गरेका थिए ।
तर अहिले उनले यी सबै कामभन्दा अन्य काममा अल्झिmएको कृषकको आरोप छ । नेपालले विश्वव्यापी संकट, महामारी वा सिमानामा अवरोधका बेला पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय खाद्य प्रणाली विकास गर्नुपर्ने यस क्षेत्रमा आवाज उठिरहेको छ ।
