Close

Recent Posts

पैसावाला व्यवसायीले मात्र मलेसिया कामदार पठाउने गरी लगाउन खोजीएको सिण्डिकेट मान्य हुँदैन: बैरो संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

पैसावाला व्यवसायीले मात्र मलेसिया कामदार पठाउने गरी लगाउन खोजीएको सिण्डिकेट मान्य हुँदैन: बैरो संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

मलेसियाले नयाँ कामदार भर्ना प्रक्रिया १० मापदण्डको शर्त राख्यो, मापदण्डभित्र पर्ने म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन सक्ने

मलेसियाले नयाँ कामदार भर्ना प्रक्रिया १० मापदण्डको शर्त राख्यो, मापदण्डभित्र पर्ने म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन सक्ने

मन्त्रालयको दुलोमै हराएका कृषिमन्त्री परियार, अल्मलिए की भेउ पाएनन्

उनी समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष समेत हुन्

मन्त्रालयको दुलोमै हराएका कृषिमन्त्री परियार, अल्मलिए की भेउ पाएनन्उनी समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष समेत हुन्
  • १२ कार्तिक २०८२, मंगलवार १०:२४

काठमाडौं– २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढलेपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो । उनी नेतृत्वको सरकारमा कृषि विज्ञ डा. मदन परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना बित्यो तर उनी कहाँ छन् थाहा छैन ।

mulpatra

वर्तमान विषम परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौतीलाई सहजै समाधान गर्ने उदघोष गरेर मन्त्री भएका उनी अहिले के गदैछन् कसलाई थाहा छैन । भारतस्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि उनले थाइल्यान्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बाट स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी अर्थात पीएचडीको डिग्री प्राप्त गरे । यसका कारण पनि उनी मन्त्री भएपछि नेपालको कृषिमा केही परिवर्तन भित्रिने किसानमा आसा थियो ।

अहिले बजारमा हरियो तरकारीको भाउ अत्यधिक महँगिएको छ । तर उक्त महँगी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धीत मन्त्रालय कहाँ उपभोक्तालाई भने थाहा छैन । कालीमाटी तरकारी बजारका अनुसार एक वर्षको अवधिमा तरकारीको भाउमा २०० प्रतिशतसम्म बढेको छ । खुद्रा बजारमा कालीमाटीभन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको छ ।

योसँगै बर्खे धानबाली काटेर भित्र्याइसकेका किसान धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाइरहेको भन्दै निराश भएका छन् । मुख्य आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले गत साउन महिनामा तोकेको भए पनि त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसानको गुनासो छ ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थान (आईडीई) मा वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै कृषि, ग्रामीण आम्दानी र जलवायु अनुकूलनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय गरिबी निवारण कोष, सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगजस्ता सरकारी निकायमा समेत उनको भूमिका महत्वपुर्ण रह्यो । जसका कारण नेपालमा कृषिमा नयाँ ढंगले अघि बढाउने किसानलाई ठुलै अपेक्ष गरेका थिए ।

जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा डा. परियारलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । तर उनी अहिले के गर्दैछन् । कसैलाई थाहा छैन । किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ वा तरकारी सडकमा फाल्नुपर्ने बाध्यतामा उनले ध्यान दिएर काम गरेको पाइदैन ।

नयाँ कृषिमन्त्री परियारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने केही दैनिक प्रशासनिक र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दाहरू छन् । तर यी मुद्धा त पर जहोस उनी के गर्दैछन् । कसैलाई थाहा छैन । कृषि मन्त्रीले तात्कालिक र सानातिना समस्यामा मात्र केन्द्रित हुने गरेकाले कृषि क्षेत्रका वास्तविक र गहिरा समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रको गहिराइमा बुझेर सोही अनुसार नीति, रणनीति, कार्यक्रम र योजना बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका कृषि मन्त्री परियार अहिले मन्त्रालयकै दुलोमा हराएको आरोप लाग्न थालेका छन् । तात्कालिक लाभभन्दा भविष्यका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्ने बलियो कृषि आधार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता भएको र यसका लागि काम गरिरहेको मूलपत्रसँग कृषि मन्त्री परियारले बताएका छन् ।

तत्कालका समस्या समाधान गर्दै कृषि विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि योजना अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘कृषि, सिँचाइ, भूमि, पशुधन र वनजस्ता क्षेत्रका मन्त्रालय फरक–फरक हुँदा समन्वय अभाव देखिएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र गम्भीर संकटको मोडमा रहेको र यसलाई सतही नभई प्रणालीगत रूपान्तरण आवश्यक रहेको छ । अहिले यीनै विषयमा काम भइरहेको छ ।’ उनले भने ।

मल वा सिँचाइको अभावमा सीमित छैनन्, बरु यसमा जमिनको स्वामित्व, उन्नत प्रविधि प्रयोग, गुणस्तरीय मल तथा बीउको उपलब्धता, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनका असर, विश्वव्यापी व्यापार नीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको समन्वय गर्न उनले चासो नदिएको कृषि मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

जलवायु मोडेलहरूले आगामी वर्षहरूमा धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादन घट्ने निश्चित भएको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन् । जसका कारण धनी र गरिब किसानबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाउने छ । यस्तो विषयमा कृषि मन्त्रालयलेृ छलफल र कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये पर्दछ, ।जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । उत्पादन बढाउनु मात्र नभई दिगो, उत्थानशील र समावेशी कृषि प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जसले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ ।’ उनले भने ।

नेपालका करिब ४१ लाख परिवार कृषिमा संलग्न रहेको र यो ठूलो जनशक्तिलाई पारिवारिक खेतीमार्फत आत्मनिर्भरता खोजीमा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको कृषिमा प्रविधि, लगानी र पूर्वाधारको कमी हुनु आन्तरिक कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । जसका लागि कृषिमा लगानी वर्ष चलिररहेको छ । यस्तो विषयमा छलफल चलाउन कृषि मन्त्री अग्रसर देखिएका छैन । सप्तरीका परियार हाल समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।

पेसाले कृषि इन्जिनियर उनी वातावरण, स्रोत योजना र व्यवस्थापन क्षेत्रमा विशेषज्ञ मानिन्छन् । मन्त्री भएको एक महिनासम्म उनीले के काम गदैछन् भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ ।

उखु किसानका मुद्दा वा चाहिँ भनौं न हाम्रो दूधका मुद्दा अनि किसानले तरकारी फाल्ने मुद्दा, अनि मन्त्रालयमा चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दा, किनभने अहिले त भ्रष्टाचार हटाउने म्यान्डेट भएको उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा घोषणा गरेका थिए ।

तर अहिले उनले यी सबै कामभन्दा अन्य काममा अल्झिmएको कृषकको आरोप छ । नेपालले विश्वव्यापी संकट, महामारी वा सिमानामा अवरोधका बेला पनि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय खाद्य प्रणाली विकास गर्नुपर्ने यस क्षेत्रमा आवाज उठिरहेको छ ।