सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयात खुलायो

काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सीमित ब्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी ब्यापक प्रदूषण फैलाएको भनेर प्रतिबन्ध गरिएका गाडी आयात गर्ने सुविधा दिएका छन् ।

नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै आफ्ना ‘नजिक’का व्यापारीलाई पोस्ने गरी उनले यस्तो सुविधा दिएका हुन् । पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू गरेर गत असार ९ गतेदेखि युरो ६ मापदण्डभन्दा कमका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र पार्टपूर्जा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यसअघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयात खुलाएका हुन् । मन्त्री खनालले उक्त विवाद आफ्नो थाप्लामा पर्ने भनेर त्यसलाई मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएको पाइएको छ ।
भारतमा समेत बिक्री बन्द भइसकेको युरो ३ का मापदण्डका गाडीहरू आयात तथा विक्री वितरण गर्न बाटो खोलिएपछि नेपाललाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन खोजिइको भनेर अर्थमन्त्रीको आलोचना सुरु भएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले सवारी मापदण्डलाई नै लत्याएर अस्थायी रुपमा सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराएका हुन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०८२ मङ्सिर १५ गतेसम्म पूर्ववत् मापदण्ड अनुसार आयात गर्न सकिने भनिएको छ । तर गत असोज १० मा प्रकाशित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘जेनजी सरकार’ले ३५ दिनभित्र थोत्रा गाडी भित्र्याइसक्न भनेको छ । यसका लागि आगामी मंसिर १५ गतेसम्मको समय दिइएको छ ।

विद्यमान नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ लागू भएसँगै चार पाङ्ग्रे सावरी साधनमा युरो ६ र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा युरो ५ मापदण्ड लागू भएको थियो । सरकारले यी दुबैलाई खाले सवारी साधनलाई बाटो खोलिदिएको हो ।

नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भइसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा संवत् २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने’ भनेर अर्थमन्त्रालयले छपाएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

‘प्रोफार्मा इनभ्वाइस’ भनेको कुनै बाध्यकारी कानूनी सम्झौता होइन । यो कुनै पनि सामानको किनबेच गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा हुने मोलतोलको कागजात हो । यसमा विक्रेताले खरिदकर्तालाई आगामी समयमा कारोबार हुने सामान, त्यसको परिमाण, मूल्य, ढुवानी र भुक्तानीजस्ता अनुमानित आँकडा र विवरणहरू उल्लेख हुन्छ ।

यस प्रकारको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी गरेकै कारण गाडी आयात गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । यस्तो कागजातका आधारमा नेपाली आयातकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । यस बाहेक नेपालमा एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरुले पनि युरो ३ मापदण्डकै पार्टपूर्जा ल्याएर सामान बनाउन पाउने सुविधा दिइएको छ ।

त्यसो त, अहिले अधिकांश ब्राण्डले युरो ५ वा ६ का मापदण्डहरु लागू गरिसकेका छन् । चिनियाँ गाडी उत्पादकहरुले युरो ६ कै मापदण्ड वा त्योभन्दा पनि सुदृढ कार उत्पादन गरिरहेका छन् । भारतीय ब्राण्डहरुमा पनि धेरैजसो गाडी र दुईपांग्रे सवारी समेत युरो ६ वा बीआर ६ मापदण्डमा तयार भएका छन् । नेपालमा हुने एसेम्बल पनि त्यही मापदण्डमा बन्ने गरेको छ ।