मंसिर ४ गतेभित्र सरकारले २७ बुँदे माग पुरा नगरे शसक्त आन्दोलन गर्ने प्रसाईको अल्टिमेटम

काठमाडौं– बुधबार दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको छ । सरकारले यी माग मंसिर ४ गतेभित्र सम्बोधन नगरे मंसिर ७ गते शसक्त आन्दोलन गर्ने प्रसाईले सरकारले अल्टिमेटम दिएका छन् ।

बुधबार सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ’नागरिक बचाउ महाभियान’ को टोली वार्तामा बसेको थियो । वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह सचिव रामेश्वर दंगालसहित अन्य कर्मचारीको सहभागिता थिए ।

प्रसाईले गृहमन्त्रीसँग भएको वार्तामा प्रसाईले आफनो महाअभियानका तर्फबाट २७ वटा माग राखेका थिए । उक्त माग सरकारले मंसिर ४ गतेभित्र सम्बोधन नगरे शसक्त आन्दोलन गर्ने प्रसाईको अल्टिमेटम दिएका छन् । मूलपत्रसँग कुराकानी गदै आफुले बुधबार गृहमन्त्रीसँग भएको औपचारिक वार्तामा जनताका लागि लडेको र आफनो माग पनि जनताकै भएको उनले बताएका छन् ।

सरकारले वार्तामा बोलाएकोमा धन्यवाद छ । हिजो महाअभियानका सार्थीहरु गएर आफनो माग राखेर वार्तामा बसेर फर्किएको उनले बताए । ‘आफु चाहि प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा बस्ने हो । तर हाम्रो माग मंसिर ४ गतेभित्र सम्बोधन भएन भने मंसिर ७ गतेदेखिशसक्त आन्दोलन सुरु हुन्छ । यो जनताको विशुद्ध आन्दोलन हो । देशको परिवर्तन चाहने जनता स्वत आन्दोलनमा उक्रिन्छन् ।’ उनले भने ।

यसपटक आन्दोलन गर्न प्रसाईंले नेपाली कांग्रेस बीपीसँग सहकार्य गरेका छन् । आन्दोलनको तयारी अनुसार उनले यही कात्तिक २३ गते काठमाडौंको सुकुमवासी बस्तीमा कार्यक्रम गरेर आन्दोलनका लागि अपिल गरेका थिए ।

आन्दोलन हिंसात्मक हुनसक्ने भन्दै प्रसाईं र उनको समूहमा रहेकाहरुमाथि निगरानी बढाइएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रसाईले तीन वर्षयता महाअभियान चलाउँदै आएका छन् ।

मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ । पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।

त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

नेपालमै सीपअनुसारको रोजगारी र खाडीका जेलमा बस्न बाध्य करिब ७ हजार युवालाई सरकारको पहलमा स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ । यसैगरी २० लाख भन्दा बढीको ऋण २५ किस्ताबन्दीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधाको माग पनि प्रसाईं समूहले राखेको छ ।

साथै मागपत्रको २२ नम्बरमा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको मासिक तलब न्यूनतम एक लाख हुनुपर्ने माग राखिएको छ । जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त तलब हुँदा भ्रष्टाचार रोकिने आशयसहित यो माग राखिएको छ