मधेश प्रदेशः मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालिन प्रभावको निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं — मधेश प्रदेशमा हालै गठन भएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको सरकार विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राज्यको दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकारका कुनै पनि निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठ्दै गएको भन्दै प्रारम्भिक चरणमै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदकहरूका अनुसार प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक आधार नपुगेको अवस्थामा संविधानले तोकेअनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्चले उक्त दाबीबारे विस्तृत प्रतिवेदन मागेको छ भने, अन्तिम निर्णय नआउञ्जेल वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ।