उद्योगीले पाइरहेको सहुलियत खारेज नगर्ने र करका दर घटाउन नसक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत खारेज गर्न नहुने बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार: सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

उनले यो विषयमा उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । यस्तै, उनले करका दर यो सरकारले संशोधन गर्न नसक्ने बताए । ’त्यो काम निर्वाचित सरकारले गरोस् । करका दर संशोधन गरेर कुनै क्षेत्रलाई सहज भयो भने अर्को पक्षले आलोचना गर्छ, त्यो काम अन्तरिम सरकारले गर्दैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कर प्रणाली प्रगतिशील भएन भने द्वन्द्व निस्किन्छ । त्यसैले करका दरलाई तार्किक तथा कम बनाएर दायरा बढाउनुपर्छ ।

उनले ६० दिनको अवधिमा द्रुत गतिमा काम गरिएछ कि भन्ने महसुस भएको बताए । उनले समाजले नबुझ्ने हिसाबले काम गरियो कि भन्ने महसुस भएको धारणा राखे । उनले कर प्रशासनमा सुधार, एकल बिन्दुबाट राजस्व असुल गर्ने काम भइरहेको बताए ।