उद्देश्यविहिन नेपालको क्रान्ति, उथलपुथलका नाममा जनतालाई जहिले धोका

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मेको पुस्ता) द्वारा नेतृत्व गरिएको आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको आधार नै हल्लाइदियो ।

यति मात्र होइन । उनीहरुको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा पुग्यो । अहिले यसका लागि विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालेका छन् । यसको मुख्य कारण गहिरिँदो भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ र निष्क्रिय नेतृत्वप्रति सञ्चित आक्रोश यस आन्दोलनमार्फत तीव्र रूपमा विस्फोटित भयो ।

लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ जनताबाट चलाइने शासन व्यवस्था वा ‘जनताको शासन’ हो । लोकतन्त्र एक यस्तो शासन व्यवस्था हो जसमा जनताले आफ्ना शासक आफूहरूले चुन्छन् । परिवर्तनका लागि अझ भनौ ‘जनताको शासन’ का लागि नेपालमा धेरै पटक आन्दोलन भयो ।

नेपालमा भएका हरेक परिवर्तन र लोकतन्त्रपछि जनताकै छोरा शासनमा पुगे । तर जनताले प्रजातत्त्र र लोकतन्त्रको प्रत्याभुति गर्न पाएनन् । यसको अर्थ हो स्वार्थ र व्यक्ति राजनीति हाबी हुनु ।

सात दशकअगाडि राणाशासनको क्रूरता विरुद्ध राजा त्रिभुवनसमेत सहभागी भएर गरेको आन्दोलन सफल भएपछि नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिन थियो । तर त्यसपछि नेपालको राजनीतिक दाउपेजमा चल्न शुरु गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधान घोषणा पश्चात वि.स. २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा १०९ सिट मध्ये ७४ सिट जितेको कांग्रेसले
सरकार बनाएपनि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी संविधान नै निलम्बन गरि पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे ।

Image Source: © https://mulpatra.com

त्यो निर्वाचनमा जम्मा ४ जितेको थियो नेकपाले । महेन्द्रले विस्तारै दलहरु निषेध गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइराला लगायतका वाम नेताहरुलाई समेत जेल हाले । महेन्द्रले दलबिहिन राज्य बनाउन चाहेपनि भित्र भित्रै दलहरु राजनीति विस्तारमा लागे त्यसैको परिणाम थियो झापा विद्रोह, जनमत संग्रह, ४२ साल देखि ४५ सम्मको निरन्तर युवा विद्यार्थीहरुको आन्दोलन । त्यसैको परिणाम थियो २०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी ।

Image Source: © https://mulpatra.com

२००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन त देखियो तर त्यसपछि राजनीतिक दलहरुमा देखिएको सत्ता प्राप्तीको लालचले जनतालाई निरासा तुल्यायो । २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । २०४७ मा संविधान जारी भयो त्यसले मौलिक अधिकारको विस्तार र न्यायलयलाई स्वतन्त्र बनाउने काम त गर्यो तर कार्यकारी शक्ति प्रधानमन्त्रीमा राखेपनि जनताको आशा अनुसार काम हुन सकेन ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि पहिलो प्रधानमन्त्री भएका स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफनै पार्टीले घेराबन्दीमा परे । उनलाई तत्कालिन कांग्रेसका स्व नेता गिरजाप्रसाई कोइरालानै घेराबन्दीमा परेका थिए ।

२०४८ मा आम निर्वाचन भयो फेरी २०१५ झै नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर सरकार बनायो तर बहुमतको एकमना सरकार ३ बर्ष टिक्न सकेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसक्नाका कारण नेपाली कांग्रेस विभाजन हुन पुग्यो । बहुमत सरकारको प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल काम नगरी एकाएक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारीस गर्न पुगेपछि कांग्रेस भित्रको राजनीतिक विवादले जनतालाई निरासा बनायो ।

२०५१ मा आम निर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा कसैले बहुमत ल्याउन नसकेपछि हो पहिलो दलको हैसियतले नेकपा एमालले सत्ता चलाएको । कम्युनिष्ट सत्तामा आए तर नौ महिना भन्दा बढी सरकार चलाउन सकेनन् । तत्कालिन कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीको मनमोहन अधिकारीको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ नारा’ले सारा जनतालाई विकासमा एकजुट गराउन मद्धत त गर्यो तर सत्ता फेरिरहने रोग २०५१ पछिको निर्वाचनले गरायो ।

नेकपा एमालेका नेता मदन भण्डारीको हत्याबाट ससंकित जनतालाई माओवादी जनयुद्धको शुरुआतले थप आक्रान्त बनायो । माओवादी जनयुद्ध शुरु भएपछि भयको राजनीति शुरु भयो भने देशमा असुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमाथिको लुट, आगजनीले जनतालाई राजनीति प्रतिको सोचमा परिवर्तत गरायो ।

२०६२/०६३ को आन्दोलन जनतामा आएको त्यहि सोचको उपज थियो । अब केही हुन्छ भन्ने झिनो आशा जनताले बोकेर अन्तिम लडाई भन्दै गणतन्त्रका लागि लडे, भिडे । अन्ततः गणतन्त्र स्थापना भयो राजनीतिक रुपमा गणतन्त्र स्थापना हुनु जनताको जित हुनु हो थियो र भयो ।

तर माओवादी पार्टी राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएपछि पनि जनताले जनताको शासनको रुपमा बुझ्न र महसुस गर्न भने पाएनन् । २० बर्षमा सत्रपटक बढी सरकार परिवर्तन भए । सत्ता किनबेचको थलो जस्तै बन्यो । जनआन्दोलन, जनयुद्धबाट आएको गणतन्त्रमा कसैको बहुमत आउन नसक्ने गरि संविधान निर्माण हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु अमुक बने । जसका कारण देश अस्थिरता तिर धकेलिँदै गयो । राजनीतिक दलका सिमित नेताहरु त्यहि अस्थिरतामा फाइदा लिँदै गए ।

५/५ पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा झै प्रधानमन्त्री बन्न एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, माओवादीका नेता प्रचण्ड धकेलाधकेलमा लागे । हो यही काराण हो जनतामा निरासा छाउनु । गणतन्त्रमा जनताले जनताको शासनको अनुभुति गर्न नपाउनु । नातावाद, कृपावाद, संस्थागत घुसखोरी जस्ता कारणले जनताले विकल्न खोज्न शुरु गरिसकेका थिए । परिवर्तनका लागि वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, हर्क साम्पाङपछि राश्वपा नेपालको राजनीतिकमा नयाँ शक्तिकै रुपमा उदाए । तर उनीहरु पनि आन्तरिक विवादका कारण जनताको विश्वासिलो बन्न सकेन ।

जसको परिणामले जेनजी विद्रोह निम्त्यायो । यत्रो बर्षको राजनीतिक दलहरुको विरासत भदौ २४ को जेनजी विद्रोहले २४ घण्टा नपुग्दै धरासायी बनाइदियो ।

भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको माग राखेर जेनजी पुस्ताका युवाहरूले गरेको आन्दोलनपछि देशमा फरक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोधमा थालनी भएको प्रदर्शनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । जेनजीमा पनि एकरुपता नहुँदा यो आन्दोलनको फाइदा अरुले लिइरहेका छन् ।

कांग्रेस–एमालेको केपी ओली नेतृत्व सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्दै फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्ने गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । तर यो सरकारले पनि अहिले मानोमानी रुपमा सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप जेनजीकै छ ।

जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा हुन गएको अप्रिय घटनाले राजनीतिक रूपमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । २३ गते माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको बाटो र देशका धेरै मुख्य सहरहरूमा विभिन्न गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । त्यसपछि देशको अवस्था पनि कता जाँदै छ भनेर जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ । एकल निर्णयभन्दा सामूहिक निर्णय हितकर हुन्छ । नेपालको राजनीतिकमा बहुपदीय निर्णय कहिले हुँदैन । लामो समयसम्म स्वतन्त्र र संगठित प्रतिपक्ष नभएमा सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ । नागरिकका अधिकार हनन हुन्छन्। नीतिगत निरन्तरता गुम्दै जान्छ ।

कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म एकै व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा विरोध गर्ने नेपाली समाजमा हिजोआज केही व्यक्तिहरू दलविहीन स्वतन्त्र नेतृत्वको कल्पना गर्छन् । स्वतन्त्र व्यक्तिमा व्यक्तिवाद हाबी हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार र सुशासनको चेतना सबै जिम्मेवार नागरिकमा हुनपर्छ । यसका लागि पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेका कमीकमजोरीको पहिचान गर्नुपर्छ। दलहरू जनता सँगै गएर आत्मालोचना गर्नुपर्छ भन्ने हो । सुशिला कार्की सरकार र उनको मन्त्रीले अहिले यस्तो काम गरिरहेका छन् त भन्ने पहिलो प्रश्न हो । तर कार्की सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुसासन कायम गर्ने सम्बोधन नगरेपछि जेनजी पुस्ता नै कार्कीसँग असन्तुष्ट छन् ।

त्यसपछि इमानदार, क्षमतावान् र कुशल व्यक्तिहरू भएको दल मात्र जनताले मन पराउँछन् । अनि नेतामा उमेर अनुभवसँगै समस्या समाधान गर्ने क्षमता चाहिन्छ । तर अहिले तीनै पुराना दल नेपालको राजनीतिकमा फर्किन तयारी र शक्ति बटुल्न थालेका छन् ।

नेपाली जनतामा देशप्रति माया, नया पुस्ताप्रति बफादार र समृद्ध नेपालको कल्पना हुन आवश्यक छ । लामो समयदेखि देखिँदै आएको बेरोजगारी, असमान अवसर र राजनीतिकै कारण कलकारखाना बन्द भएपछि कामकै लागि विदेशीको संख्या बढ्दो छ । नेपालमा मात्र होइन विदेशमा रहेका नेपालीहरु पुराना राजनीतिक पार्टीसँग असन्तुष्ट छन् ।

जेनी आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य भनेको पुराना राजनीतिक ढाँचा र असफल नेतृत्वप्रति अस्वीकार जनाउँदै नयाँ पुस्ताले खोजेको पारदर्शी, जवाफदेही र अवसरयुक्त नेपालको निर्माणका लागि हो । तर जेनजी आन्दोलनपछि पनि त्यस्तो परिवर्तनको आसा र अपेक्षा गर्ने बाटो भने बनेको छैन । जसका कारण यसपटक पनि जनताले धोका पाउँलान् जस्तो छ ।

कार्की नेतृत्व सरकारले देशमा शान्ति र सुरक्षाको वातावरण कायम गर्दै असन्तुष्ट जनतालाई संवादमार्फत सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि बल प्रयोग गरेर काम गर्न खोज्दा देशमा अस्थीरिता भित्रिन थालेको छ । यसले नेपाललाई विभिन्न संकटमा लैजान सक्छ ।

सत्ता र शक्तिको संघर्षले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । यसले जनताको भरोसा कमजोर हुन्छ। सत्ता संघर्षले सामाजिक विभाजनको रेखा कोर्न थालेको छनक आउन थालेको छ यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने कामलाई मलजल गर्छ । जनता पटक पटक धोका खाएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन त्यसैले बेलैमा सचेत हुने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो ।