कुलमानको निर्देशनपछि कमला पुल ३ महिनाभित्र बनाइसक्ने निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले १४ वर्षअघि निर्माण थालेर अलपत्र छाडिएको मधेसका धनुषा–सिराहा जिल्ला जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माण चाँडै पूरा गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार पुलको निरीक्षण गरेपछि घिसिङले यो पुल बनाउने ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीलाई तुरुन्त निर्माण थाल्न भनेका हुन्।

‘निर्माण व्यवसायीलाई काममा अब ढिलाइ नगरी तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ’, मन्त्री घिसिङले शनिबार बिहान भने, ‘निर्माण व्यवसायीबाट तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।’

विसं २०६८ मा ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’ले ३ वर्षभित्र कमला पुल बनाइसक्ने सम्झौता गरेको थियो। तर काम थालेर उसले त्यसै छाड्यो। यसपछि पटकपटक म्याद थपिँदा पनि पुल निर्माण अलपत्र पारेपछि ‘पप्पु कन्ट्रक्सन’लाई सरकारले कालोसूचीमा राख्यो।

यसपछि बाँकी काम पूरा गर्ने जिम्मा ‘लुम्बिनी बिल्डर्स’ले लियो। तर उसले पनि अहिलेसम्म पुल अधुरै छाडेको हो।

यसै क्रममा मन्त्री घिसिङ अवस्था बुझ्न शुक्रबार कमला पुलको निरीक्षण गर्न पुगेका थिए।

यस विषयमा उनको भनाइ यस्तो छः

‘तराई÷मधेसको लाइफलाइन मानिने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माणस्थल पुगेँ। २०६८ को जेठमा तीन वर्षमै बन्नेगरी ठेक्का सम्झौतासहित सुरु गरिएको यो पुल आजसम्म अधुरो छ र यसको सबैभन्दा धेरै मार स्थानीय बासिन्दाले बेर्होनु परिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएको दैनिक सास्ती, जोखिम र आक्रोश प्रत्यक्ष देख्दा मन भारी भयो। म स्वयम् डुंगा चढेर नदी पार गरेँ। त्यो जोखिमपूर्ण यात्राले स्थानीयका वर्षौँदेखिका कष्ट कति चुनौतीपूर्ण छन् भन्ने गहिरो अनुभूति गरायो। त्यही क्षणले मलाई यो पुललाई तत्काल सम्पन्न गर्न अझ गम्भीर, संवेदनशील र जिम्मेवार बनाएको छ। स्थानीयको आवतजावत तत्काल सहज बनाउन अस्थायी विकल्पबारे पनि विस्तृत छलफल गरियो। र, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मधेस क्षेत्रको विकास, स्थानीयको सहज जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि यो पुल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई काममा अब ढिलाइ नगरी तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। निर्माण व्यवसायीबाट तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। अब प्रतिबद्धता मात्र होइन, यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट निरन्तर अनुगमन, सहजीकरण र जिम्मेवारीपूर्वक साथ जारी रहनेछ। प्राविधिक पक्षका विषयमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यदि प्राविधिक समस्या आएमा सम्बन्धित पक्षहरू जिम्मेदाार रहने नै छ।’