विधान विपरित भोजपुर एमाले, अध्यक्ष खड्का माथि उठ्यो प्रश्न, प्रतिशोध साँधेको आरोप

भोजपुर । नेकपा एमाले भोजपुरले आफुमाथि प्रतिशोध साँधेको र आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको आरोप पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता कृपाशुर शेर्पाले लगाएका छन् । नेकपा एमाले भोजपुरले पुर्वमन्त्री तथा एमाले नेता शेर्पालाई छ महिना कारबाही गरेको हिजो सार्वजनिक भएको थियो ।

जिल्ला कमिटिले शेर्पालाई स्पष्टीकरण सोधेको र त्यसको जवाफ नआएको विषयमा हिजो शुक्रबार बसेको जिल्ला सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । छलफलको निष्कर्ष भने ननिस्की सामाजिक सन्जालमा र मिडियामा समाचार दिएको भनेर जिल्ला अध्यक्ष मकर खड्का माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

शेर्पा माथिको कारवाहीबारे जिल्ला सचिव एक्सन राईले कारवाहीको छलफल चलेको तर भोली शनिवार बस्ने बैठकले मात्र टुङ्गाउने भनेको स्पष्ट पारे पनि स्वयं अध्यक्ष खड्काले भने उहाँले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएकोले कारवाही गर्नुपरेको बताएका छन् ।
सचिव राईका अनुसार उक्त विषय छलफल भएको तर निर्णय माइन्युट नभई आधिकारिकता नमानिने र निर्णय नभई कसरी सामाजिक सन्जाल, मिडियामा समाचार लेखाइयो भनेर आफु जानकार नभएको बताएका छन् ।

यसअघि जिल्ला कमिटी बैठकले शेर्पालाई २ पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एमाले मोरङको अधिवेशनमा संस्थापनइतरको जितपछि शेर्पाले लेखेको स्टाटसलाई लिएर शेर्पामाथि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

स्पष्टीकरण सोधिएको विषय मोबाइलको वाट्सअपमा पठाइएको र उक्त कुरा शेर्पाले गत भदौ महिनामा मात्र थाहा भएको जनाउँदै तत्काल शेर्पाले नेकपा एमाले केन्द्रिय संगठन विभाग प्रमुखलाई स्पष्टीकरण पठाएका थिए । शेर्पा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य, नेकपा एमाले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभागको सदस्य समेत रहेकाले उनले स्पष्टीकरण आफ्नो तालुकदार विभागलाई पठाएको बताएका छन् । गत भदौ मै स्पष्टीकरण बुझाएको उनले बताएका छन् ।

केन्द्रिय विभाग र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद जिल्ला कमिटि भन्दा उपल्लो कमिटि रहेको हुनाले कुनै संगठीत सदस्यलाई कारवाही गर्ने अधिकार उसैमा निहित हुने कानुनी प्रावधान रहँदा रहँदै जिल्ला कमिटिले स्पष्टीकरण सोध्ने र विना आधार कारवाही गरेको सार्वजनिक गर्ने काम गरेकोले जिल्ला अध्यक्ष खड्का माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको नेकपा एमालेका एक केन्द्रिय सदस्यले बताएका छन् ।

कारवाहीका सन्र्दभमा कानुनी व्यवस्था उलंघंन गरे कारवाही गर्नेमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने भोजपुरका एक कानुन व्यवसायीले बताएका छन् । उनका अनुसार कानून बमोजिम विभागीय कारवाही लगायतका कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने अधिकारीसँग त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार भए नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि कानूनको उचीत प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोले सोही अनुसार गरिनु पर्छ ।

कसैलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हुँदा सो बाहेक अरुले प्रयोग गरेमा कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक र दोषपूर्ण हुन जाने र त्यस्तो त्रुटी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी हुने यस्तो अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी भएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने व्यवस्था रहेको समेत उनले बताएका छन् ।

शेर्पाले फागुन २३ मा फेसबुकमा ‘मोरङका कमरेडहरू सचेत रहेछन्, भोजपुरमा जस्तो उधारो पदको लोभमा कोही नफसेकाले खेलाडीको खेल तुहाएछन्, मज्जा लाग्यो । सलाम कमरेडहरू’ लेखेका थिए । यही लेखका आधारमा कारवाही गर्ने आधार रहन्छ ? भन्ने प्रश्न चिन्ह नेकपा एमालेका ७७ जिल्ला कमिटि माथि खडा गरिदिएको छ । आफ्ना विचार स्वतन्त्ररुपमा राख्न पाउने र पार्टी भित्रको लोकतान्त्रिककरणमा पार्टीको स्वच्छ आलोचना गर्ने कुरा सर्वमान्य भएपनि अपुष्ट भाषालाई दोष देखिनुमा तुष रहेको भोजपुर एमालेकै नेताहरुले बताएका छन् ।
उक्त कुराले सदस्यलाई अपमानित र भ्रम फैलाइएको भन्ने आधारको कसरी ब्याख्या गरेको हो र निस्कर्षमा पुगेको हो भन्ने कुराको प्रमाण भोजपुर जिल्ला अध्यक्षले कसरी दिनसक्छन भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरेको छ ।

नेकपा एमालेको विधानको धारा ८१ मा अनुशासन सम्बन्धी कारवाहीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पार्टी विधान, आचारण, विपरित कार्यगरेमा सम्बन्धित कमिटिले स्पष्टीकरण सोध्ने, आत्माआलोचनाको मौका दिने र कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर भोजपुर जिल्ला कमिटिले विधान भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको आरोप लागेको छ । शेर्पा भोजपुर जिल्ला मातहतका मान्छे हुँदै होइन । विधानले व्यवस्था गरे अनुसार उनी जिल्ला कमिटि भन्दा माथिल्लो कमिटिका सदस्य हुन् । राष्ट्रिय परिषद सदस्य, केन्द्रिय विभागका सदस्य भएको हैसियतले कारवाही गर्ने अधिकार समेत उनै विभागको रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

विधानको धारा ८१ अनुसार नै कारवाही गर्दा मनोनयनबाट नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको हकमा मनोनयन गर्ने कमिटीले गर्न सक्नेछ । भन्ने व्यवस्था भएकाले शेर्पालाई कारवाही गर्नै पर्ने भए विभाग वा परिषदले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अझ संगठीत सदस्यताको हकमा जिल्ला कमिटिलाई पार्टी सदस्यबाट निस्कासन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट व्याख्या हुँदा हुँदै अध्यक्षले कारवाही भयो भनेर सार्वजनिक गर्नुले पदीय आचारण बाहिर काम गरेको खड्का माथि आरोप लागेको छ ।

यस विषयमा पूर्वाग्रह साँधिएको भन्दै शेर्पाले आफू संघीय मामिला तथा केन्द्रीय प्रशासन विभागको सदस्य भएकाले जिल्लाले स्पष्टीकरण र कारबाही गर्न नमिल्ने बताए । अझ आधिकारिक निर्णय नभई मिडियामा प्रसार गर्नुले अध्यक्षले पदीय जिम्मेवारी भुलेको र प्रतिशोध साँधेको आरोप शेर्पाको छ ।

भोजपुरबाट संविधानसभा सदस्य जितेका शेर्पा पर्यटनमन्त्रीसमेत भएका थिए । उनी गत वर्ष भएको जिल्ला अधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए । हालका जिल्ला अध्यक्ष खड्का शेर्पा मन्त्रि हुँदा शेर्पाको सचिवालयमा समेत काम गरेका व्यक्ति हुन् । तर मन्त्रीको प्रमुख स्वकीय जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका उनीबाट गोपनीयता लगायतका कुराहरुले उनीलाई स्वकीयबाट हटाइएको शेर्पाले जनाएका छन् । खड्कालाई मन्त्रालयको काम कारवाहीमा अनुचित लेनदेनमा समेत सहभागी भएको आशंका गरिएको थियो । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा हुँदा समेत खड्काले श्रीमतीको नाममा इन्जिनियरीङ कन्सल्टेन्सी खोलेर अनुचित लाभ लिएको विभिन्न सन्चार माध्यममा आएको थियो ।

सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको बेला भोजपुरमा राजनीतिक रुपमा चर्चित रहेका शेर्पालाई कारवाही गर्न खोज्नुले उनलाई सम्भावित उम्मेदवारबाट रोक्न खोजेको आरोप जिल्ला सदस्यले समेत लगाएका छन् । अर्कोतिर पार्टीको महाधिवेशन सम्मुखमा प्रतिनिधि छनौट गर्ने बेलामा कारवाहीको डण्डा देखाएर महाधिवेशन प्रतिनिधि रोक्न खोजेको समेत खड्का माथि आरोप लागेको छ ।