प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी श्रमसचिव र खड्काकै खेलमा विदेशीने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क बढ्यो

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न १७१ वटा संस्था सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १४३ र उपत्यका बाहिरका २८ वटा मापदण्ड पुरा गरेका संस्था सूचीकरणमा परेका छन् ।

हाल व्यवसायीले २० देखि २५ प्रकारका परीक्षण गर्दै आएका छन् । जसको करिब हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ मापदण्डअनुसार ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसबापत रोजगारीमा जाने कामदारले सबै परीक्षणको शुल्क प्याकेजमा ९ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ । यो आवश्यक छ त भन्ने प्रश्नको विषय पनि बनेको छ ।

हाल अधिकांश मेडिकलले मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय मेडिकल गरेको पाइएको छैन । मेडिकल गर्ने संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दा कतिपय मेडिकलले कामदारको २ हजारमै स्वास्थ्य परिक्षण गदै आएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले यसअघि २०८० साउन १ गते वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बढीमा ६ हजार ५ सय लिन पाउने तोकेको थियो । त्यसै अनुसार व्यवसयीले औशतमा ४ हजार ५ सय शुल्क लिँदै आएका थिए । मलेसियाको ९ हजार ८ सय छ भने गाम्का मेडिकलको शुल्क छुट्टै छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले २०७९ मंसिरमामा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर उक्त प्रतिवेदनमा सुझाएको विषयलाई ध्याननै नदिई पुर्ब श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्करले बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेर शुल्क वृद्धि गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

अहिले श्रममन्त्री बिहिन भएपनि सचिवमा उनै पुस्कर छन् । उनकै सल्लाहमा मेडिकल व्यवसायीले शुल्क वृद्धि सम्बन्धि निर्णय गरेको बुझिएको छ । यस विषयमा श्रम सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरेको र यस विषयमा आफुलाई थाहा नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

श्रम सचिव पुस्करले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीसँग पनि यस विषयमा छलफल नगरेको र संघको अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले समेत सञ्चारमाध्यम समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको संघकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् । श्रम सचिव र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कैलाश खड्काको मिलोमत्तोमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग छलफल नै नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क बृद्धि गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

खड्का र श्रमसचिवको सहकार्यमा ९६ वटाभन्दा बाहेकका मेडिकलसँग पैसा लिएर उनीहरुलाई मापदण्डमा परेको पनि आरोप छ । खड्काले आफनो मेडिकलमा प्रभुत्व जमाउन र मलेसियाको सिण्डिकेट बचाउन श्रम सचिवलाई पैसा खुवाएर स्वास्थ्य मेडिकलको शुल्क बढाएको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

खड्काले आफनो सरकार र सरकारी कर्मचारीमा राम्रो पहुँच भएको र आफुसंग पैसा भएका कारण उनीहरुलाई आफुले भनेअनुसार चलाउने सक्ने धम्की पनि म्यानपावर व्यवसायीसँगै स्वास्थ्य व्यवसायीलाई दिदै आएका छन् ।

मलेसिया मेडिकल शुल्कमा समेत ठूलो बेथिति छ । मलेसिया मेडिकल गर्नेहरुले कामदारबाट अशुली हुने रकमबाट तीन हजार मलेसियाका अमिनको कम्पनी बेस्टिनेटलाई, तीन हजार सिन्डिकेट जीवित राख्न नेता(मन्त्री(कर्मचारी र केहि पत्रकारसम्मलाई दिनुपर्छ भन्दै सिन्डिकेटका मालिकलेनै लिने गरेको र बाँकी तीन हजार मात्र मेडिकल गर्ने व्यवसायीले राख्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।

यसरी भाग पाएकै कारण यो बेथिति बिरुद्ध श्रम मन्त्रालय मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत वेवास्ता हुने गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष गुरुङ यस विषयमा बोलेका छैन । तर संघका अन्य पदाधिकारीले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क बढेको विषयमा विरोध गरिरहेका छन् । गुरुङलाई अध्यक्ष जिताउन सहयोग गरेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पुर्व अध्यक्षले भुवन गुरुङलाई संघको अध्यक्षमा ल्याएर अथवा जिताएर आफुहरुले गल्ती गरेको गुनासो गरे । उनले ‘बोकेको कुकुरले मृग मादैन’ भन्ने गुरुङका हकमा लागू भएको उनले बताए । गुरुङले नचाहिदो कुरामा बढी लाग्ने र वैदेशिक रोजगारीका समस्यामा केन्द्रीत भएर काम गर्ने क्षमता रहेछन् ।

सिंहको अध्यक्षमा गठन भएको कार्यदलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एक रुपता ल्याउनु पर्ने, एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा हेल्थ काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परिक्षणको लागि कम्तिमा वि(ग्रेडको प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको ‘सी’ ग्रेडको मेडिकल संस्थाहरुमा परीक्षण हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरवाही हुने गरेको पाइएपछि सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ मापदण्ड लागू गरेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।

मंगलबार मेडिकल व्यवसायीहरुलाई सम्वोधन गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ ‘व्यवसायीहरुले ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेकामदार को स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ को छैटौं संशोधन २०८१’ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरि मापंद पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचि समेत सार्वजनिक गरिसकेको हुँदा मापदण्डमा उल्लेख भएका ३४ प्रकारका परिक्षणहरु समेत गर्ने गरि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क रु ९५०० अनिवार्य लिई मिति २०८२ मङ्सिर १० गतेदेखि स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुहुन जानकारी गराउछौं ।’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क बढेपनि कतिपय स्वास्थ्य व्यवसायी स्वास्थ्य परिक्षणमा एकरुपता आउनेमा शंका गरेका छन् ।