Close

Recent Posts

इमेल हेर्ने नजान्ने अध्यक्ष भएपछि ताला फुटाउनु सामान्य, भवन निर्माणमा सुक्को नखर्चिएका गुरुङलाई जिताउने व्यवसायीनै लज्जित

इमेल हेर्ने नजान्ने अध्यक्ष भएपछि ताला फुटाउनु सामान्य, भवन निर्माणमा सुक्को नखर्चिएका गुरुङलाई जिताउने व्यवसायीनै लज्जित

गृहमन्त्री र दुर्गा प्रसाईबीच वार्ता, प्रधानमन्त्रीसँग अर्को साता

गृहमन्त्री र दुर्गा प्रसाईबीच वार्ता, प्रधानमन्त्रीसँग अर्को साता
  • १३ मंसिर २०८२, शुक्रबार १८:०७

काठमाडौं– गहृमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल र राष्ट्रियता, धर्म संरक्षण र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँसँग वार्ता भएको छ ।

mulpatra

गत नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा गएराति भएको वार्तापछि विभिन्न १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानको दाबी छ । सरकारले भने शनिबार बन्द फिर्तासहितका सहमतिका केही बुँदा सार्वजनिक गरेको थियो ।

वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको र १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानले बताएको छ । तीनै विषयमा गहृमन्त्री र प्रसाईबीच वार्ता भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

mulpatra mulpatra mulpatra

गत साता भएको सहमतिमा लघुवित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

यीनै विषयलाई प्रथामिकतामा राखेर वार्ता गर्न लागिएको प्रसाईनिकट नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृहमन्त्रीसँग भएको भेटवार्तामा अर्को साता प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न सहमति भएको छ । अर्को साता प्रधानमन्त्रीसँग पनि यीनै विषयमा छलफल गरे बहस गर्ने उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने र जेनजी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

हिन्दु राष्ट्र अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।