नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी कसरी महासंघ बन्यो, खड्काले पैसा–पावरमा दर्ता गरेको आशंका

काठमाडौं– नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कैलाश खड्का छन् । उनी नेतृत्व यो संस्था कसरी महासंघ बन्यो भनेर प्रश्नको विषय बनेको छ । उनीले २२ देखि यो महासंघ चलाउँदै आएका छन् । हाल खड्काको महासंघमा २२ वटा मात्र मेडिकल संस्था छन् ।

कुनैपनि व्यवसायीमा महासंघ हुन केही निश्चित मापदण्ड आवश्यक पर्छ । तर खड्काले नेतृत्व गरेको महासंघले कुनैपनि मापदण्ड अथवा महासंघ हुने योग्य नभएकको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संस्थाले महासंघ भएर काम गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय संघहरु मिलेर महासंघ बन्छ । जसमा महासंघ दर्ता हुनका लागि कम्तिमा ११ वटा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका केन्द्रीय संस्था आवश्यक पर्छ । तर खड्का महासंघमा त्यस्तो केन्द्रीय संस्था पनि छैन । तर उनले ३६ वटा मेडिकललाई महासंघ बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

खड्काको संस्थामा जम्मा ३६ वटा मेडिकल मात्र दर्ता र सञ्चालनमा छन् । उनको संस्था महासंघ हुने योग्य नभए पनि राजनीतिक आडमा र सेटिङमा चलाएको प्रष्ट देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढेको छ । यसअघि ६ हजार ५ सय शुल्क रहेकामा बुधबारबाट लागू हुनेगरी बढेर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसपछि खड्काको संस्था कसरी महासंघ बन्यो भनेर प्रश्नको विषय बनेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बडाउँदा उनै खड्काको हात रहेको भन्दै स्वास्थ्य र म्यानपावर व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार महासंघका लागि सातै प्रदेशका केन्द्रीय संस्था र ती संस्थाको पनि आबद्ध हुनुपर्छ । अहिले महासंघ बन्न लागि अहिलेको प्रक्रिया यही भएको उनको भनाइ छ ।

२० वर्षदेखि खड्का स्वास्थ्य व्यवसायमा संलग्न छन् । खड्काले पछिल्लो समय नेपालमा क्रिस्टल डायोगनिस्टिक ल्याब सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । अहिले श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत रहेको छ । श्रम मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीसमेत नभएका अवस्थाका फाइदा उठाउँदै स्वास्थ्य व्यवसायीले शुल्क बढाएका हुन् ।

परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए । यसका लागि विभिन्न ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने तोकिएको थियो । यस विषयमा स्वास्थ्य व्यवसायी र म्यानपावर सञ्चालकले विरोध गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले २०७९ मंसिरमामा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर उक्त प्रतिवेदनमा सुझाएको विषयलाई ध्याननै नदिई पुर्ब श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्करले बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेर शुल्क वृद्धि गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

अहिले श्रममन्त्री बिहिन भएपनि सचिवमा उनै पुस्कर छन् । उनकै सल्लाहमा मेडिकल व्यवसायीले शुल्क वृद्धि सम्बन्धि निर्णय गरेको बुझिएको छ । यस विषयमा श्रम सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरेको र यस विषयमा आफुलाई थाहा नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

खड्का र श्रम सचिवको सहकार्यमा ९६ वटाभन्दा बाहेकका मेडिकलसँग पैसा लिएर उनीहरुलाई मापदण्डमा परेको पनि आरोप छ । खड्काले आफनो मेडिकलमा प्रभुत्व जमाउन र मलेसियाको सिण्डिकेट बचाउन श्रम सचिवलाई पैसा खुवाएर स्वास्थ्य मेडिकलको शुल्क बढाएको एक म्यानपावर व्यवसायीले जानकारी दिए ।

श्रम सचिव पुस्करले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीसँग पनि यस विषयमा छलफल नगरेको र संघको अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले समेत सञ्चारमाध्यम समाचार आएपछि मात्र थाहा पाएको संघकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

श्रम सचिव र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा कैलाश खड्काको मिलोमत्तोमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग छलफल नै नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क बृद्धि गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

खड्काले आफनो सरकार र सरकारी कर्मचारीमा राम्रो पहुँच भएको र आफुसँग पैसा भएका कारण उनीहरुलाई आफुले भनेअनुसार चलाउने सक्ने धम्की पनि म्यानपावर व्यवसायीसँगै स्वास्थ्य व्यवसायीलाई दिदै आएका छन् ।
त्यति मात्र होइन उनै खड्काले मलेसिया जाने कामदारका हकमा एलौटी स्वास्थ्य परिक्षण गरेर २०७२ सालदेखि ठगि र लुटको धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।

खड्काले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लाद्न ठुलै प्रयास गरेका थिए । व्यवसायीको विरोधका कारण तत्काल मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट लाग्न सकेन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार पहिलेको सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरा बुधबारबाट कार्यान्वयनमा गएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थय परीक्षण सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यादलको प्रतिवेदन २०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ अनुसार नै यो निर्णय गरिएको घिमिरेले बताए ।

३६ मेडिकल व्यवसायीले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक्स, भिएलएन, ओएसजीलगायतका ५ संस्थाबाट मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रूपमा रकम असुल्दै आएका थिए । मलेसिया जाने कामदारले तिरेको १० हजारमध्ये ३ हजार मात्र आफ्नो हातमा पर्ने गरेको स्वास्थ्य व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै २०७५ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ३६ मेडिकल संस्था खारेजी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यतिबेला विष्टले मलेसिया जाने कामदारमारमाथि अनावश्यक सिन्डिकेट लगाएर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहित ३६ मेडिकल व्यवसायीलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरेका थिए । केही व्यवसायी पक्राउ परे भने खड्का राजनीतिक शक्तिको आडमा जोगिएका थिए ।

बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै अहिले १७ हजार सातसय रूपैयाँ पुगेको छ । मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी रकम वृद्धि गरेका हुन् ।

मलेसिया जाने कामदारहरुबाट साढे दुई वर्षको अवधिमा साढे ५ अर्ब ठगी गरेका व्यवसायीको बिगो भने प्रहरीले २२ करोड ५६ लाख ५६ हजार मात्र भराउने निर्णय गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

सिन्डिकेट खडा गरेका ३९ मेडिकल व्यवसायीले माइग्राम्स, बायोमेट्रिक्स, भिएलएन, ओएसजी लगायतका ५ संस्थाबाट मलेसिया जाने कामदारसँग अवैधरुपमा रकम असुल्दै आएका थिए । यी संस्थाका सञ्चालकहरुले गएका साढे दुई वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा अनुमानित आँकडा अनुसार साढे ५ अर्ब ठगी गरेको प्रहरीकै दाबी छ ।

तर, पक्राउ परेका र फरार भएका मेडिकल व्यवसायीमाथिको बिगो दाबी भने ठगी रकमभन्दा अत्यन्त न्यून गरिएको छ । उक्त मुद्दामा ३६ वटा मेडिकल संस्थालाई अदालतले जरिबाना तिराएर सफाइ दिइसकेको छ । उनले २२ वर्षअघि नै महासंघ दर्ता गराएको र ऐन कानुनअनुसार काम भइरहेको खड्काले बताए । उनका अनुसार संस्था दर्ता ऐन ३४ अनुसार आफुले संस्था सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । यो ऐन अहिले संशोधन भइसकेको छ ।

खड्काको २०७२ साल अघि र पछिको सम्पति सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने र उनको स्वास्थ्य संस्थामार्फत मलेसिया कसरी पैसा गइरहेको छ । यस विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने म्यानपावर र स्वास्थ्य व्यवसायीको माग छ । संघले महासंघलाई लेखेको पत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणका शीर्षकहरू थप्दै ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको निर्णय बिना छलफल एकतर्फी रूपमा गरिएको देखिएकाले त्यसप्रति संघको असहमति रहेको उल्लेख छ ।

संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित महासंघलाई लेखिएको पत्रमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमार्फत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले उनीहरूको हकहित, सम्मान र सुरक्षाका विषयमा संघ जिम्मेवार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । तर महासंघले संघको आग्रह स्वीकार गर्न नसकिने जबाफ फर्काएको छ ।

खड्काले गुरुङद्वयलाई थर्काए

गत मंगलबार संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बढेको ९ हजार ५ सय शुल्क कार्यान्वयन नहुने संघको बटमलाइन भएको बताए । उनले नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका सबै संस्थाले ११० देश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने, सुरुमा अन्य परीक्षण गरेर छातीको एक्सरे अन्तिममा गर्नुपर्ने भन्दै परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय गर्दा नागरिकले के फाइदा पाए त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने गाग गरे । शुल्क बढाउन मिर्गौलाको विषय उछालिएको उनले दाबी गरे ।

त्यसअघि महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि हुँदा संघको कार्यसमितिको कुनै टिप्पणी नआएको, तर यसपटक अस्वाभाविक रूपमा विरोध आएको टिप्पणी गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हिजो बोलेन, आज नबोल भन्न पाइन्न । ९ हजार ५ हजार शुल्कमा पुनर्विचार हुनैपर्छ ।’

त्यसपछि खड्काले गुरुङलाई घुमारो पारामा तपाईको व्यवसाय हैसियत थाहा पाएको र अन्य विषयमा पनि राम्रो जानकारी भन्दै थर्काएका थिए । खड्काले आफुले चाहे मलेसिया कामदार पठाउन सक्ने तर आफुले त्यस्तो नगरेको समेत म्यानपावर व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार पठाएर ठगि गरेको आरोप पनि खड्काले म्यानपावरमाथि लगाएका थिए । श्रम सचिवकै अगाडी खड्का गुरुङद्वयलाई थर्काउन खोजेका थिए । भुवन गुरुङले भने विगतदेखि नै खड्काविरुद्ध विज्ञप्ती नबनाउन संघका अन्य पदाधिकारीलाई दबाब दिदै आएका थिए ।

महासंघका महासचिव दाताराम काफ्लेले संघलाई पठाएको पत्रमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षणहरु गर्नुपर्ने मापदण्ड ल्याएकाले यसअघिको शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसकिने जनाएको छ ।