सरकारले नै युरोपको कामदारलाई ठगी खाने भाँडो बनाउँदैछ–प्रगतीशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च

काठमाडौं । प्रगतीशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले युरोप मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी आज पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा युरोपमा कामदार पठाउन संस्थागत भिषा भन्दा पनि व्यक्तिगत भिषा र कन्सल्टेन्सीलाई विभागले पोषीरहेको आरोप लगाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पुर्व महासचिव कर्ण बहादुर कटवालले युरोपको रोजगारी सरकारले संस्थागत नगर्दा अरबौं ठगी बढीरहेको बताएका छन् ।

युरोपका देश रोमानिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया र माल्टालगायत देशहरुमा गइरहेका कामदारहरु म्यानपावर कम्पनीले संस्थागत भन्दा पनि कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिले व्यक्तिगत भिसामा बढी जाने गरेका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रोमनिया, क्रोएशिया, साइप्रस, यूके, पोल्यान्ड, जर्मनी, पोर्चुगल र माल्टा सहितका देशहरूमा नेपाली कामदारहरू जाने क्रम उच्च देखिएको सरकारी तथ्यांकमा छ ।

श्रम सम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटो हुँदै नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वार्षिक एक लाख कामदार म्यानपावरमार्फत रोजगारीमा पठाउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

तर युरोपका धेरै श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नहुँदा कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने समस्या भइरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

Image Source: © https://mulpatra.com

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठले सरकारले व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्नकै लागि लाइसेन्स दिने, धरौटी लिने तर संस्थागत काम गर्न नदिने कस्तो नियम हो भनी प्रश्न गरेका छन् । सरकारले संस्थागत रुपमा काम गर्न दिँदैन भने सरकारको नियत माथि नै शंका गर्न सकिने ठाउँ रहेको उनले बताएका छन् ।
महासंघका पुर्व प्रथम उपाध्यक्ष डिककुमार खत्रीले करोडौ धरौटी राखेर लाइसेन्स दिने अनि व्यवसायीहरुलाई खाडीका मुलुक मात्र कामदार पठाउन स्वीकृत दिने कामले व्यवसायी मर्कामा परेको बताएका छन् ।

मन्चले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस नोटमा व्यवसायीहरु रोजगारदाताबाट आएका धेरैजसो मागपत्र हरूलाई रोक लगाइ र अस्वीकृत गर्ने गरिएको गुनासो गरेका छन् । जसले गर्दा व्यक्तिगत भिषा लिनेहरुको संख्या बढीहरेको देखिएको छ ।

युरोपका नयाँ गन्तव्यमा व्यवस्थित ढंगले श्रमिक जान बन्द हुने परिस्थिति रहेको ले व्यक्तिगत एजेन्सीहरुलाई बढावा दिइरहेको, जसले अवैध असुललाई प्रश्रय दिइरहेको समेत व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग, वाणिज्य दूतावासलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि, नियमनका नाममा विदेश मन्त्रालय र विभागको निर्णयविपरीत काम नभइरहेको गुनासो प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

मञ्चले मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यविधि–२०७० लाई आधार बनाएर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको मागपत्र प्रमाणिकरण शुल्क वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार गरी मागपत्र प्रमाणिकरण प्रक्रिया सहजीकरण गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।