प्रसाईका एजेण्डा संम्बोधन गदै सरकार, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई १ लाखसम्म भुक्तानीको तयारी

काठमाडौ– समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चक्रीय कोष सञ्चालक कार्यविधि मस्यौदा तयारी गरिसकेको छ ।

देशभर करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। ती सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ । जसमा कति सहकारी पीडित छन् भनेर सरकारले अध्ययन र तथ्यांक तयार पारिरहेको छ ।

समुदायमा सहकारीको आदर्श तथा सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकारी सदस्यको हितमा क्रियाशील सहकारी संस्थाहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् भने सिद्धान्तविपरीत बचत संकलन गरी कर्जा प्रवाह गर्ने अधिकांश सहकारी समस्यामा छन् ।

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सर्वहारा र भुईँमान्छले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग प्रसाईं समूहले राखेको छ । यसैगरी २० लाख भन्दा बढीको ऋण २५ किस्ताबन्दीमा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउनुपर्ने सुविधाको माग पनि प्रसाईं समूहले राखेको छ ।

प्रसाई नेतृत्व महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधानको बुँद्धा राखिएको थियो । सरकारले यस विषयलाई संम्बोधन गर्ने भएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

गत साता प्रसाईसँग भएको वार्तामा महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने माग राखिएको छ ।

सरकारले चक्रीय कोष सञ्चालन कार्यविधि बनाइ पीडित साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने भएको हो । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बचकर्ताको आन्दोलनले पनि सरकारलाई उक्त चक्रीय कोष खडा गरेर सानो बचत रकम फिर्ता गर्न दबाब दिएको हो ।

उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखन पछि आउने रकम राखेर भरपाइ गर्न समेत आयोगले सुझाएको छ । सरकारले पनि सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्न चक्रीय कोष कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदा अनुसार सहकारी मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रलयसँग २ अर्ब रकम माग प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि मस्यौदामा १ लाखसम्मका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१ लाख बचत भएका बचतकर्तालाई पूरै दिने÷नदिने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि निर्णय अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्ने भएकाले रकम भुक्तानीको आकार यकिन हुन्छ ।

प्रसाईको मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग वार्ता हुँदै छ । उक्त वार्तामा केही माग सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारीमा छ ।