विदेशीने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणमा निर्देशिकालाई चुनौती दिदै व्यवसायीनै आफुखुशी शुल्क तोक्दै

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै सरकारको विरोध गदै आएका छन् । तीनै व्यवसायीले अहिले स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा विकृति भित्र्याउन थालेको स्वास्थ्य व्यवसायीको आरोप छ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघ र मदन कुमार पुर्वेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघ पछिल्लो समय थपिएको छ । मसंघ र संघले श्रम मन्त्रालयले जानकारी गरेको निर्देशिका अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने भएको छ ।

भने पछिल्लो समयमा थपिएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघले भने ६ हजार ६ समयमै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ५ हजार रूपैयाँमै गर्ने भनेर कतिपय व्यवसायीले प्रचार समेत गरिरहेका छन् । सरकारले भने अघिल्लो साता देखि नै ९ हजार ५ सय शुल्क तोकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसले २०७९ मंसिरमामा तत्कालिन श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सुझाएको विषयलाई ध्याननै नदिई पुर्ब श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारी र श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्करले बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेर शुल्क वृद्धि गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर श्रम मन्त्रालयको यस निर्देशिकालाई चुनौती दिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु नै सहमति खोज्नुको साटो आफु खुशी शुल्क तोकेर मेडिकल गर्न थालेका छन् । जसमा अहिले बजारमा तीन थरीको मेडिकल शुल्क तोकिएको छ ।

अहिले श्रममन्त्री बिहिन भएपनि सचिवमा उनै पुस्कर छन् । उनकै सल्लाहमा मेडिकल व्यवसायीले शुल्क वृद्धि सम्बन्धि निर्णय गरेको बुझिएको छ । यस विषयमा श्रम सचिवले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरेको र यस विषयमा आफुलाई थाहा नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी कला दाहालले पछिल्लो समय सरकारले तोकेको शुल्कबिपरित केही व्यवसायी संस्थागत रुपै भन्दै ६ हजार ५ सयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने भनेर प्रसार गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नै छ । तर बिचम केही म्यानपावर व्यवसायीको उस्कावटमा मेडिकल व्यवसायीले सरकारी निर्देशिकालाई चुनौती दिएको उनको आरोप छ । ‘व्यवसायीले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स्वास्थ्य परिक्षणका लागि शुल्क तोकेको छ । सोही अनुुसार नै आफुहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कामदार र विदेशमा पनि सहज हुन्छ । जसका कारण शुल्कभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भनिन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शुल्क फरक–फरक तोकेपछि श्रमिक भने कुन शुल्कमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने भने दुविधामा परेका छन् । सरकारले जबरजस्ती कतिपय मेडिकल परिक्षण समावेश गरेको र त्यसबाट कामदारलाई आर्थिक भार थपिने भएका कारण अहिलेको परिवेश अनुसार नै आफनो संस्थाले शुल्क तोकेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी सञ्चालक संघका अध्यक्ष मदन कुमार पुर्वेले जानकारी दिए ।

तपाईले आफनो संस्थामा केही म्यानपावरले कामदार पठाएको र सस्तो मेडिकलमा गएर स्वास्थ्य परिक्षण गरेको आरोप छ भन्ने प्रश्नमा उनले हाल सरकारले ल्याएको निर्देशिकामा सरकारलाई सिधै आर्थिक भार थप्ने केही सिण्डिकेटधारीमा स्वार्थ भएको आरोप लगाए । जसका कारण आफुले समावेश शुल्कमा तोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण तिर लागेको स्पष्ट पारे ।

उनलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ, पुर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ र महासचिव महेश बस्नेतले सहयोग गरिरहेको स्वास्थ्य व्यवसायीकै आरोप छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि १ सय ७१ संस्था मापदण्डअनुसार भन्दै सूचीकरण गरेको छ । यसमध्ये मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३६ वटा, साउदी अरबले १९ वटा, कतारको कतार भिसा सेन्टर, इजरायलका लागि ४ र कोरियाका लागि ३ र जापानको लागि ८ वटा मेडिकल सेन्टरले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।

२०७१ माघमा पुरूष कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क २ हजार ९ सय ४० र महिलाका लागि ३ हजार १ सय रहेकोे शुल्क ५ वर्षपछि २०७६ मा गाम्का अन्तर्गतका मेडिकलमा ६ हजार ४ सय र मलेसियाका लागि ६ हजार ५ सय र अन्य मुलुकका लागि ४ हजार ४ सय कायम भएको थियो ।