आइक्यानका अध्यक्ष सारु एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौं– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सिए निल सारु मगर नेकपा (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन भएपछि उनीमाथि ‘नैतिक आचरण’ सम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारको नियामक निकायको नेतृत्व सम्हालिरहेका व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा दलगत भूमिकामा लाग्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने बहस आइक्यानभित्र र बाहिर दुवौतिर बढ्न थालेको छ ।

आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सारु लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कमिटीबाट प्रतिनिधित्व छनोट भएका हुन । यसबारेमा आइक्यानका उपाध्यक्ष आनन्द कार्कीले कानुनी रूपमा सारु प्रतिनिधि हुन रोक नभए पनि नैतिक दृष्टिले भने गर्न नहुने बताए । ‘आइक्यानको ऐनले उम्मेदवारी वा प्रतिनिधि बन्न रोकेको छैन । तर नियामक पदमा बसेको व्यक्तिले औपचारिक रूपमा दलगत भूमिकामा जाँदा नैतिक प्रश्न चाहि अवश्य उठ्छ,’ कार्कीले भने । उनको दलगत संलग्नता जेन जी आन्दोलनको स्प्रिडसंग पनि मिल्दो नभएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट निषेध नभए पनि नैतिक मुद्दा बन्ने बताए । ‘सारु आइक्यानबाट निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । ऐनले प्रत्यक्ष रूपमा रोक नलगाए पनि आइक्यान सरकारी अनुदान जाने नियामक निकाय हो, केही सरकारी अनुदान पनि जाने गर्दछ । त्यसैले यस्तो पदाधिकारीले दलगत भूमिकामा सक्रिय भई प्रतिनिधि बन्न खोज्दा नैतिक सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो ’ उनले टिप्पणी गरे । अध्यक्ष सारुले नियामक निकाय भएकोले आफ्नो व्यवसायिक काम समेत गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको राजनीतिक संलग्नता देखिनु उचित नभएको सरोकारवाला वताउछन । मन्त्रिपरिषदबाट पारित नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ अनुसार आइक्यान स्वशासित व्यावसायिक संस्था हो ।
