कोशीमा डिपीआरका नाममा करोडौ हिनामिना पुर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई माथि अख्तियारको छानविन

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा बन्दै नबन्ने र बन्नै नसक्ने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर बनाउँदा करौडौं हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानविन भइरहेको पाइएको छ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि अख्तियारले छानविन गरिएको श्रोतले बताएको छ । राईले आफ्नो सचिवालयमार्फत नबन्ने खालका विभिन्न आयोजनाको डिपिआर गराएर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार श्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालिन कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का नाममा ठूलो अनियमितता भएको बताए पछि सो कुरा सतहमा आएको छ ।

भौतिक पुर्वाधान मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको विवरणमा डीपीआर गरिएका कतिपय प्रतिवेदनहरू रेकर्डमै नभएको बताएका थिए । डिपीआरका नाममा ७८४ वटा परियोजनाको विस्तुत सर्वे गरिएको भएपनि ३०८ वटा कार्यान्वयनमा नगएकाृ र सो मध्ये १०४ वटा डीपीआरको रेकर्ड नभेटिएको बताएका छन् ।

कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्री निवास निर्माणका लागि भन्दै १२ लाख ७५ हजार खर्चेर बनाएको डिपीआर प्रयोग नभएको र सो डिपीआर तयार गर्दा समेत सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ पालना नगरिएको आरोप लगाएका छन् । त्यतिमात्र होइन डीपीआर बनाएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि मन्त्री निवास निर्माणको टुंगो नलाग्नु र सयौ डिपीआरको रेकर्ड नभेटीनुले अनियमितता भएको पुष्टि भएको समेत उनले आरोप लगाएका छन् ।

शेरधनर राई कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेका भोजपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मकर खड्कालाई समेत जोडेर अख्तियारले सो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको पाईको छ । राईका स्वकीय सचिव रहेका खड्काको परिवारका नाममा खोलेको फाइनर इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत डिपीआर गराएको र त्यसमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएकोले अख्तियारले छानविन गरिरहेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नै ३२ करोड ९६ हजार डिपिआरमा खर्च गरेको र त्यसमा अनियमितता रहेको जनाएको थियो । सोही विषयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालय मुछिएको पाइएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

्अख्तियारले बोलाएको विषयमा राईले आफुलाई कुनै जानकारी नभएको र आफ्नो कार्यकालमा कुनै गलत काम नभएको बताए पनि अख्तियारले छानविनका लागि बोलाएपछि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अख्तियार नगएको श्रोतले बताएको छ ।

तत्कालिन पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिम महीना असारको २० देखि २४ गतेसम्ममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २० वटा परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउन लगाएको मध्ये ११ वटा परियोजनाको डीपीआरको जिम्मा भने एउटै कम्पनी स्लाब कन्सल्टेन्ट प्रालि सानेपा, ललितपुरलाई जिम्मा लगाइनुले पनि अनियमितता भएको पुष्टि हुने कुरा बताएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईका प्रमुख स्वकीय सचिव मकर खड्काले आफ्नी श्रीमती विनिता तामाङ संलग्न कन्सल्टेन्सी मार्फत र राज्यमन्त्री गुरुङका सहयोगी राजीव कट्वालले अन्य कन्सल्टेन्सीबाट प्रदेशका विभिन्न आयोजनाका लागि डीपीआर गराएको पाइएको छ। जबकी एक आर्थिक वर्षमा एउटा कन्सल्टेन्सीले रु।१० लाखसम्मको मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा हुँदै ११ वटा डिपीआर एउटैलाई दिइएका पाइएको हो ।