संस्थागत इराकको रोजगारी खुलेको प्रचार, श्रम मन्त्रालयले भन्छ, पुनःश्रम स्वीकृतिमा मात्र जान पाउने
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा काम गरेर ‘भ्यालिड रेसिडेन्सी कार्ड’ प्राप्त गरेकाले अब नेपालबाटै श्रम स्वीकृति लिएर पुनः जान पाउने बाटो खुलेको छ ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले इराकको आधिकारिक भिसा र ‘रेसिडेन्सी कार्ड’ भएका नेपालीलाई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि इराक नेपाल श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ वा ‘जोखिमयुक्त’ मुलुकको सूचीमा राखिएका कारण त्यहाँबाट फर्किएका श्रमिकले श्रम स्वीकृति पाउन सकेका थिएनन् ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) इराकका अनुसार इराक हाल ३० हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन् । त्यहाँका प्रतिष्ठित कम्पनीमा कार्यरत छन् । उनीहरुले घर विदामा आएर फर्किने पाउने बाटो सरकारले खुलाइ दिएको छ । तर केही म्यानपावर कम्पनीले भने इराक कामदार पठाउने भन्दै फेसबुकमा प्रचार समेत गर्न थालेका छन् ।
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
इराकमा वैध भएर काम गरेका श्रमिकले श्रम स्वीकृति नपाउँदा नेपाल आउँदा रोजगारी गुम्ने डरले लामो समयदेखि जाउआउ गर्न नै पाएका थिएन । अवैध बाटोबाट इराक जानुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न र त्यहाँ रहेकाको विवरण सरकारी अभिलेखमा राख्न यो कदमले सहयोग पुग्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभिन्न माध्यमबाट इराक गई इराकको आधिकारिक भिसामा काम गरिरहेका र घर बिदामा आएर पुनः जान चाहनेलाई सरकारले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै जान बाटो खुलेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले इराक सरकार कानुनमा वैध भएर काम गरेका तर नेपालको कानुनमा अवैध भएकालाई वैध बनाउने काम मात्रै गरेको दिएका छन् । यो निर्णयले इराकमा नयाँ जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरी भने खुला नभएको उनको भनाइ छ ।
Image Source: © https://mulpatra.com
इराक द्वन्द्वग्रस्त देश भएकाले रोजगारीमा जान उचित नभएको भन्दै सन् २००४ देखि श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो । सन् २००४ मा १२ जना नेपाली श्रमिकको चरमपन्थी समूहबाट भएको बीभत्स हत्यापछि नेपाल सरकारले इराक जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
नेपालले अहिलेसम्म १७९ देशसँग दौत्य समबन्ध कायम गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देश खुला भएपनि अफगानिस्तान, लिबिया र इराक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।



