Close

Recent Posts

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत संघ खारेज

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत संघ खारेज
  • १८ पुष २०८२, शुक्रबार १४:४७

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मापदण्ड नमिलेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत संघको सदस्यता खारेज हुने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड विपरित सदस्यता प्रदान गरिएको भन्दै दायर रिटमा अदालतले विभिन्न १८ वटा वस्तुगत सदस्यहरुको सदस्यता खारेज गरिदिएको हो ।

mulpatra

महासंघको फागुन २६ गते बसेको कार्यकारिणी समितिले वस्तुगत सदस्यताका लागि परेको निवेदन उपर छलफल गरि ति १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । सदस्यता थप भएपछि विधान विपरित १८ वटा संघहरुलाई सदस्यता प्रदान गरेको भन्दै नेपाल पोल एसोसियशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसरी परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपाल प्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले पौष १६ गते १८ वटा वस्तुगत संघहरुको सदस्यता खारेज गरिदिएको हो ।

यी हुन् खारेजीमा परेका वस्तुगत सदस्यहरुः

mulpatra mulpatra mulpatra

१. एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल, सातदोबाटो ललितपुर
२. नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नयाँ बानेश्वर काठमाडौं
३. नेपाल यर्सागुम्बा संघ, सुकेधारा काठमाडौं
४. एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, टेकु काठमाडौं
५. नेपाल कागज उत्पादक संघ, काठमाडौं वडा नं. १४
६. उर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल काठमाडौं वडा नं. २९
७. नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, विर्तामोड झापा
८. नेपाल वेसार संघ, गोकर्णेश्वर काठमाडौं
९. नेपाल कोदो तथा फापर संघ, काठमाडौं वडा नं. ३२
१०. नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ धुलाबारी मेची
११. नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ बिर्तामोड झापा
१२. नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, हात्तिसार काठमाडौं
१३. नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, सातदोबाटो ललितपुर
१४. नेपाल सुन्तला एंव कागती संघ, बुढानिलकन्ठ काठमाडौं
१५. प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशन टेकु काठमाडौं
१६. नेपाल सिङगिंङ बाउल संघ, ठमेल काठमाडौं
१७. नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघ, ललितपुर
१८. नेपाल वितरक महासंघ, कोटेश्वर काठमाडौं

अदालतको आदेश आएपछि चैत्र २८–२९ गते हुन लागिरहेको महासंघको साधारणसभा तथा चुनावमा भाग लिन तयार वस्तुगत संघलाई झड्का लागेको छ । यसले महासंघको वस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्ष हुन चाहने उम्मेदवारलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ ।