दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्नेमाथि सरकारको निगरानी, विद्युतीय कारोवार नगरे कारवाही

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनलाइन व्यापार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भएको छ । यसका लागि ‘विद्युतीय व्यापार अर्थात ईकमर्स निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ । फेसबुक वा टिकटकबाट सामान विक्रि गरीरहनुभएको छ भने अब तपाईले सिस्ष्टममा व्यबसाय गर्नुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले सरोकारवालासँग राय सुझाव पनि मागेको छ । अबका दिनमा अनलाइन किनमेलमा उपभोक्ताको पैसा ठग्न पाइने छैन । जसका लागि मन्त्रालयले रिफन्ड सम्बन्धी नियम पनि अघि सारेको छ ।

भुक्तानी असफल भए, सामान फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आए वा सम्झौता बमोजिम वस्तु प्राप्त नभए सम्बन्धित फर्मले ७ दिनभित्र उपभोक्ताको पैसा फिर्ता वा सट्टापट्टाको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार नियमन गर्न भुक्तानी प्रणाली, उपभोक्ताको रकम फिर्ता र डाटा सुरक्षामा कडा सर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।

अब ईकमर्स व्यवसायीले कारोबार गर्दा अनिवार्य नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त डिजिटल पेमेन्ट गेटवे लिनु पर्ने छ । नगदमा कारोबार गर्दा पनि व्यवसायीले अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था यसमा उल्लेख छ ।