खोला किनारको मापदण्डः सर्वोच्चले दियो फाइल झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनार क्षेत्रमा थप २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा विभिन्न फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ। पूर्ण इजलासले मुद्दाको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दै शीघ्र सुनुवाइका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले एक हप्ताभित्र आदेशबमोजिमका कार्य सम्पन्न गरी माघ ४ गते पेशी चढाउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले यो मुद्दा प्राथमिकताका साथ छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाएको छ।

सर्वोच्चले २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, २०२१–०२२ सालका सर्भे नक्सा, रावल आयोगको प्रतिवेदनलगायत आठवटा महत्वपूर्ण फाइल विभिन्न सरकारी निकायबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। यसमा नदीको बहाव क्षेत्र, सडक सीमा निर्धारण, तटबन्ध तथा टेवा पर्खाल निर्माणको आधारसम्बन्धी विवरण पनि समेटिएका छन्।

यसअघि २०८० पुस २० मा सर्वोच्चले बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा दायाँबायाँ थप २० मिटर खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो।

सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्दा ठूलो सामाजिक र आर्थिक समस्या उत्पन्न हुने दाबी गरेको छ। उपत्यकाका १९ खोलाका किनारमा रहेका ८ हजार ३ सयभन्दा बढी घरटहरा भत्काउनुपर्ने र करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने सरकारको भनाइ छ।

सर्वोच्चले यसअघि आदेश कार्यान्वयनका लागि भएको अध्ययन, लागत अनुमान, बस्तीको अवस्था र अनुगमनसम्बन्धी फाइलको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरेको छ। अदालतको यो आदेशपछि खोला किनारको मापदण्डसम्बन्धी विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com