तामझामका साथ सुरु भएको किसानको सूचीकरण नसकि ५ वर्षमै बन्द

काठमाडौं– ५ वर्षअघि सुरु भएको किसान सूचीकरण कार्यक्रम बन्द भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सूचीकरण पूरा हुन सकेको छैन ।

हाल प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर पुरानो भएको र यसमा सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम देखिएकाले अपडेट गर्नुपर्नेे भन्दै गत कात्तिकपछि सूचीकरण प्रणाली बन्द गरिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका कृषि भौगोलिक प्रविधि शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत चेतबहादुर रोकाले यो प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै नयाँ सुविधा थप गर्ने काम भइरहेकाले हाललाई सूचीकरण प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले किसान सूचीकरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्न खोजिरहेको छ ।

किसानलाई दिने सेवासुविधा, अनुदान लगायत पारदर्शी बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ फागुन २३ मा यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । प्रमुख रोकाका अनुसार प्रणालीलाई केवल तथ्यांक राख्ने माध्यम मात्र नभई अनुदानका मोडलहरू प्रविष्ट गर्ने र किसानलाई सिधै एसएमएस पठाउन सक्ने बनाउने हो ।

तीनवटै तहका सरकारले दिएको सुविधा एउटै खातामा देखिने गरी बनाउन खोजिएको रोकाको भनाइ छ । जिल्ला र स्थानीय तहहरूबाट यसलाई चाँडो सञ्चालन गर्न समेत माग आइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म २३ लाख ८० हजारमात्र किसान सूचीकरण भएका छन् । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक छन् । यही तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्ने हो भने अझै १७ लाख ५० हजार किसान सूचीकरण हुन बाँकी छन् ।

उक्त सफ्टवेयर प्रणालीलाई जोड्न पञ्जीकरण विभागलाई जिम्मा दिइएको छ । विभागका अधिकारीले अन्य कार्यव्यस्तताका कारण माघ–फागुनतिर मात्र समय दिन सकिने बताएका छन् । यो प्रणाली अपडेट गर्ने काम प्राविधिक रूपमा जटिल छ । यसका लागि आईटी विज्ञहरू आवश्यक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सूचीकरण प्रणाली प्रयोग गर्ने प्राविधिक विज्ञ नहुँदा समस्या आएको हो ।

Image Source: © https://mulpatra.com

किसानका सूचना तथा विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कार्यक्रम सुरु भएको पाँच वर्षसम्म जम्मा किसान सूचीकरण २३ लाख ८० हजारमात्र भएको छ ।

कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिनेछ ।

किसानको पहिचान गरी उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको हो । किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसान घरधुरीलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ ।

देशभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु यस प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । व्यक्तिले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पेश भएका किसान सूचीकरणको अभिलेख प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुनुपर्ने र सम्पर्क इकाइले वडाअनुसार आवेदकको सूचीलगायत विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित वडा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।