२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईंबीच सम्झौता
काठमाडौं–सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
२७ बुँदे माग र सवालका विषयमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
वार्तामा आफुले हिन्दुराष्ट्रको मागलाई प्रष्ट रुपमा राखेको र सरकारले पनि यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने उनले बताएका छन् ।
 |
 |
 |
|---|
सरकारले आफनो माग सम्बोधन नगरे फागुन –१ गते देखि आन्दोलनमा जाने उनले बताए । आफनो बटमलाइन हिन्दुराष्ट्र रहेको र योभन्दा दाँयाबाँया नहुने उनको दाबी छ ।
गत साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले प्रसाईंलाई पत्र लेखेर शुक्रबार २ बजेका लागि वार्तामा बोलाएको थियो । प्रसाईंलाई सम्बोधन गरिएको सो पत्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ । सो पत्र प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानको अर्थ तथा ऋणी एसोसिएसन प्रमुख देवीप्रसाद संग्रौलाले बुझेका छन् ।
यसअघि प्रसाईंले १२ मंसिरमा सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटमा प्रसाईंले अहिलेको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका २७ बुँदे माग बुझाएका थिए ।
Image Source: © https://mulpatra.com
कतिपय माग संविधानसँग बाझिने खालका जटिल प्रकृतिका भएकाले गृहमन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल हुनपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
महाअभियानले नेपालको संविधान खारेजी, हिन्दु अधिराज्य स्थापना, प्रदेश संरचना खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
त्यस्तै, अन्य मागहरूमा जेन–जीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र तत्कालीन सरकारका उच्चपदस्थहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने मागहरूसमेत रहेका छन् । मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनस्र्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईंले राखेको छ ।
पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् । त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।
त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सम्झौता
Image Source:
- Prabhu Mahalaxmi Life Insurance GIF: © https://mulpatra.com