युएईको मागपत्र प्रमाणिकरण समयमा हुँदैन, दुबई महावाणिज्य दूतावासले पनि प्रमाणिकरणका नाममा पैसा कुम्ल्याउँदै

काठमाडौं– यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण समयमा हुन छाडेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । युएईमा कार्यरत काउन्सिलर दिपेन्द्र पौडेल अनियमितताको आरोपमा फिर्ता भएपछि उनको ठाँउमा अर्को कर्मचारी नहुँदा मागपत्र प्रमाणिकरणको काम समयमा नहुने छाडेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

दूतावासका कर्मचारीहरुले मागपत्र प्रमाणिकरणको काम गरिहाले पनि अनिवार्य कमिशन लिने गरेको यूएई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका धेरै म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ । यस विषयमा सोध्न पटक–पटक फोन गरेपनि यूएईका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले फोन उठाएनन् ।

काउन्सिलर नभएका कारण मागपत्र प्रमाणिकरणमा केही समस्या भएको हुनसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । तत्काल त्यो समस्या समाधान हुने गरी काउन्सिलरका आवेदन पनि खुलाएको उनको भनाइ छ ।

यूएईमा जस्तै दुबई महावाणिज्य दूतावास पनि मागपत्र प्रमाणिकरणमा कमिशन नखाइ काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको यूएईमै बसेर डिमाण्डको काम गदै आएका एक नेपालीले मूलपत्रलाई जानकारी दिए ।

दुबईमा महावाणिज्य दूतावास (कन्सुलेट) स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका काम सजिलो हुने आस गरिएको थियो । तर अहिले यसै महावाणिज्य दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरणका नाममा विभिन्न समस्या सिर्जना गरी पैसा कमाउने माध्यम बनाएको देखिन्छ ।

यूएईको दुबईमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना भएसँग आबुधावी भन्दा टाढा सारजाह, अजमान, उम्मलक्विन,रसअल खेमा, फुजेरा लगायतका राज्यबाठ ल्याएको डिमाण्ड प्रमाणिकरणमा मनपरी भइरहेको दुबईमै रहेका एक म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

दुबई महावाणिज्य दूतावासमा दुई जना कर्मचारी छन् । उनीहरुले मागपत्र प्रमाणिकरणमा समस्या देखाएर प्रति–डिमाण्डमा १– २ हजार सम्म कमिशन लिएर काम मात्र गर्ने गरेको उनको आरोप छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा पनि यसरी नै कमिशन तिरेर काम गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

साथै व्यक्तिगत भिसाका लागि भने २ हजार दिरामसम्म कमिशन दुबई महावाणिज्य दूतावास र यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । एकतिर कमिशन बाहेक काम हुँदैन । भने अर्कोतिर अहिले प्रहरी रिपोर्टका कारण डिमाण्ड ल्याउन समस्या भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीकै गुनासो छ ।

राम्रो भिसा र छिटो कामदार पठाउनुपर्ने छ भने यूएईस्थित नेपाली दूतावास र दुबई महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले प्रति–डिमाण्ड २५ सय देखि ३ हजार दिराम कमिशन लिएर मात्र काम गर्दै आएको ती यूएई कामदार पठाउँदै आएका व्यवसायीको गुनासो छ ।

‘यूएईस्थित नेपाली दूतावासका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीको छ ५०–६० वटा म्यानपावरमा डिमाण्ड दिएर कमिशन लिने काम गरिरहेको थिए । दुबईमा महावाणिज्य दूतावासमा हरिप्रसाद ओडारी महावाणिज्यदूतले पनि अहिले त्यही काम गर्छ थालेका छन् । यस्तो हो भने यूएई कामदार पठाउन सकिन जस्तो छ ।’ उनले भने ।

दुबईमा महावाणिज्य दूतावासमा हरिप्रसाद ओडारी महावाणिज्यदूत छन् । महावाणिज्य दूतावासमा कुन्जन शाह सुचना अधिकारी कार्यरत छन् । यी २ जना कर्मचारीले मन लाग्दो तरिकाले पैसा दिएर मात्र मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने गरेको उनको आरोप छ । यस विषयमा बुझन् खोज्दा पनि ओडारी सम्र्पकमा आएनन् ।

युएई भिसा प्रक्रिया नेपाल प्रहरीको असल चालचलन रिपोर्टका आधारमा पुनः सुचारु भएपनि गत डिसेम्बर ४ तारिखपछि नेपाल प्रहरीले जारी गरेको क्युआर कोडसहितको प्रमाणपत्र (पिपिसी)लाई कन्सुलर विभागबाट प्रमाणीकरण गरेपछि पुनः नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्दा कामदारसँगै म्यानपावर व्यवसायी पनि समस्यामा परेका छन् ।

गत ४ डिसेम्बरपछि कुनै औपचारिक जानकारी बिना नेपालस्थित युएई दूतावासबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । वैदेशिक रोजगारमा युएई जाने नेपाली श्रमिकलाई नेपालस्थित युएईको दूतावासबाट प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गराउँदा १४ हजार २ सय अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । जसका कारण कामदारलाई आर्थिक भार समेत थपिएको छ ।

यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई पटक–पटक म्यानपावर व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराएपनि उनीहरुले कुटनीतिक पहल गरेको जस्तो दखिन ।

श्रम मन्त्रालयको विषय भएका कारण श्रम मन्त्रीले नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने परराष्ट्रको भनाइ छ । तर श्रम मन्त्री भने परराष्ट्रले कुटनीतिक पहल गदै होला भन्दै तर्किदै आएका छन् ।

गत वर्ष १ लाख ७७ हजार जना नेपाली कामदार युएई गएका थिए । तर यस वर्ष जेनजी आन्दोलन र प्रहरी रिपोर्टकै कारण यूएईको रोजगारीमा गिरावट आउने म्यानपावर व्यवसायीहरुको चिन्ता छ ।