भारत र युरोपेली संघबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता, भन्सार शुल्कमा कटौती

काठमाडौं– भारत र २७ राष्ट्र सम्मिलित युरोपेली सङ्घबीच ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार यस सम्झौताको घोषणा गर्दै यसलाई ‘सबै सम्झौताहरूको जननी’ (मदर अफ अल डिल्स) को संज्ञा दिएका छन् ।

झण्डै दुई दशक लामो वार्तापछि भएको यो सम्झौताले विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजार मानिने भारतलाई युरोपेली देशहरूका लागि खुला गर्ने बाटो प्रशस्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार यो सम्झौताले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्नेछ ।

“यस सम्झौताले भारतका १ अर्ब ४० करोड जनता र युरोपका लाखौँ मानिसहरूका लागि ठूला अवसरहरू ल्याउने मोदीले उल्लेख गरेका छन्। भारत र युरोपेली सङ्घबीचको व्यापार आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा १३६.५ अर्ब डलर रहेको थियो ।

के के भयो सहमति ?

भन्सार शुल्कमा कटौतीः भारतले युरोपबाट आयात हुने विलासी गाडी, वाइन, चिज र मेसिनरी सामानमा लाग्दै आएको उच्च भन्सार शुल्क घटाउने सहमति गरेको छ। बदलामा युरोपेली युनियनले भारतका गार्मेन्ट, छालाजन्य उत्पादन र कृषि सामग्रीलाई शून्य भन्सारमा आफ्नो बजारमा प्रवेश दिनेछ।

सेवा क्षेत्र र भिसा सहजताः भारतले आफ्ना सफ्टवेयर इन्जिनियर, डाक्टर र अन्य दक्ष जनशक्तिको युरोप प्रवेशका लागि ‘वर्क पर्मिट’ र भिसा प्रक्रियामा सहजता खोजेको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

बौद्धिक सम्पत्ति र डाटा सुरक्षाः युरोपेली औषधि कम्पनीहरूका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (क्ष्एच्) र डिजिटल व्यापारका लागि डाटा सुरक्षाका मापदण्डहरूमा भारतले केही लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ।

दिगो विकास र जलवायुः सम्झौतामा श्रम अधिकार, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका एजेन्डाहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ, जुन युरोपेली सङ्घको मुख्य सर्त रहँदै आएको थियो।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका बेला यो सम्झौता हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। गत वर्ष भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता समेत भाँडिएको थियो । अमेरिकासँगको अस्थिर सम्बन्धका बीच भारत र युरोपले एकअर्कासँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ ।

मंगलबार नै नयाँ दिल्लीमा हुने भारत–ईयू शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन देर लेयेनले यसको संयुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।

कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षहरूको जाँचपछि आगामी ५ देखि ६ महिनाभित्र यसमा औपचारिक हस्ताक्षर हुने र एक वर्षभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । भारत र युरोपेली सङ्घबीचको व्यापार आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ मा १३६.५ अर्ब डलर रहेको थियो, जुन यो सम्झौतापछि दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्लो समय भारतले बेलायत, न्युजिल्यान्ड र ओमानसँग पनि यस्तै व्यापारिक सम्झौताहरू गरिसकेको छ । यसैगरी, युरोपेली सङ्घले पनि हालै दक्षिण अमेरिकी देशहरूको समूह ‘मर्कोसुर’ सँग महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको थियो ।