प्रसाईले लाहानमा गर्न लागेको कार्यक्रमस्थलमा प्रहरीले लगायो ताला, गृहमन्त्रीको नाम लिएर उनका समर्थक धम्क्याउँदै सिडिओ (भिडियो)

काठमाडौं– सिराहा लाहानको पशुपति माविमा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईले गर्न भनिएको कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ ।

लाहानको पशुपति माविमा लागि तोकिएको कार्यक्रमस्थलमा प्रहरीले आजै ताल लगाएर रोकेको छ । प्रसाईका समर्थकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले थुन्ने भनेर धम्क्याइरहेको नागरिक बचाउ महाअभियानका समर्थकको आरोप छ ।

सिडिओ पौडेलले गृहमन्त्रीको निर्देशन छ । यहाँ कार्यक्रम गरौ भने जेपनि हुनसक्छ भन्दै धम्क्याइरहेको प्रसाई समर्थकको आरोप छ ।

सिराहाका प्रमुख पौडेलले दुर्गा प्रसाईलाई शान्तिपुर्ण कार्यक्रम रोक लगाएको प्रसाईका समर्थकको आरोप छ । प्रसाईले लाहानामा शनिवार शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्ने भन्दा स्वीकृति मात्र दिएनन् । प्रसाई समर्थकलाई माघ १६ गते सडकमा उभिन समेत नदिने भन्दै धम्की पौडेलले दिइरहेको प्रसाई समर्थकको आरोप छ ।

शनिवार प्रसाईले गर्न लागेको दिपप्रज्वलन कार्यक्रम गर्न नदिने मात्र होइन, त्यस दिन प्रसाईका समर्थकलाई सडकमा उभिन नदिने समेत सिडिओले धम्की दिएको र घर बाहिर निस्किए जेपनि गर्ने सिडिओले सिधै धम्की दिएको लाहानका एक समर्थकले बताए ।

भिडियो

Image Source: © https://mulpatra.com

यस विषयमा बुझन खोज्दा सिराहाका सिडओ सुरेन्द्र पौडेलले माथि आदेश हो । निर्वाचनका मुख नारा जुलुस गर्दा देशमा केही समस्या आउँछ कि भनेर कार्यक्रम रोकिएको बताए । शन्ति सुरक्षाका लाथि कार्यक्रम रोकेको र कुनैपनि नागरिकलाई नधम्क्याएको उनले जानकारी दिए ।

प्रसाईले भने आफुले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्न खोज्दा सरकारले रोक लगाएर वार्ता तोड्न खोजेको आरोप लगाए । आफुले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्न स्थान माग्दा समेत सिराहाका सिडिओले माथि आदेश भन्दै कार्यक्रम रोकेको उनले बताए । ‘आफुले शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्न लागेको थिए । तर उहाँहरुले खोई किन माथिको आदेशभन्दै स्वीकृत रोक्न भयो । सरकारले शान्ति र वार्ता तोड्न खोजेको देखियो ।’ उनले भने ।

गत महिना सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँबिच शुक्रबार १२ बुँदे सम्झौता भएको छ । सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र अभियानका तर्फबाट अध्यक्ष प्रसाईँले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । तर अहिलेसम्म सहमति कार्यन्वयनमा सरकारले चासो नदिएको प्रसाई समर्थक आरोप छ ।

सम्झौतामा महाअभियानले उठाउँदै आएको किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना सम्बन्धी मागका सन्दर्भमा आवश्यक संवैधानिक र कानुनी सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सरकारले एक ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा दुर्गा प्रसाईँ लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लागेका संगठित अपराध र फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियालाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट तुरुन्तै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।