जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अघि नआउने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना जाँचबुझ गर्न गठिन आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अघि नआउने निश्चित भएको छ । सरकारले पुनः म्याद थप्ने निर्णय गरेसँगै सो कुरा निश्चित भएको हो । सरकारले आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो पटक आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि दोस्रो पटक थपिएको आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिँदैछ । म्याद थपसम्बन्धी निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित आयोगको समयावधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

सरकारले २०८२ असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।