सरकारले लक्ष्यअनुसार गर्न सकेन खर्च, ६ महिनामा ३५ प्रतिशत मात्र

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको करिब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक बजेट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो, जुन ३५.१४ प्रतिशत बराबर हो ।

खर्च संरचना हेर्दा चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणसहित) तुलनात्मक रूपमा बढी ४१.२५ प्रतिशत पुगेको छ । तर विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको मात्र १२.१२ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ, जसले सरकारी खर्चको प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका प्रमुख कारणमा आयोजनाको पर्याप्त पूर्वतयारी नहुनु, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता तथा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट भौतिक संरचनामा भएको क्षति रहेका छन् । यी कारणले ठूला विकास आयोजना समयमै अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी सरकारले पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनामा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थगन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार खरीद प्रक्रिया सुरु भइसकेका र औचित्य पुष्टि भएका आयोजनाका लागि भने ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व संकलन र ऋण परिचालनतर्फ भने स्थिति केही सन्तोषजनक देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ भने आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको करिब ४९ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि विकास सहायता परिचालन र पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा गति लिन नसकेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।