कानुन विपरीत ‘बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी’ निर्माणः परियोजना प्रमुख सहित १३ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्धा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका क्षेत्रमा कानुन विपरीत ‘बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी’ निर्माणमा स्वीकृति दिएको विषयमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख र बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुखसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गामा कानून विपरीत ‘बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी’ निर्माण गर्ने क्रममा वन पैदावार दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको आरोप लागेका सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरे र बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापा रहेका थिए ।
आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिका वडा नं। ४ र १२ मा पर्ने मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतको क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ब्लक नं। ६, ८, ११ र १२ को राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बहुउद्देश्यीय माछा पोखरी निर्माणका नाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ७ करोड ३८ लाख क्यू फिटभन्दा बढी वन पैदावार निकालिएको र सो उत्खननबाट उठ्नुपर्ने ५८ करोड ६२ लाख १४ हजार ६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको रोयल्टी नउठाई राजस्व हिनामिना गरिएको आरोप छ।

मुद्धा दायर गरिएकाहरुमा मेयर र परियोजना प्रमुख बाहेक उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेलसहित सागरनाथ वन विकास परियोजनाका निमित्त परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, सहायक वन अधिकृत चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी, कार्यालय प्रमुख जीतेन्द्र कर्माचार्य र सहायक वन अधिकृत भोल यादव रहेका छन् ।