बंगलादेशमा आज संसदीय निर्वाचनसँगै जनमत संग्रह हुँदै, बीएनपी र जमातबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा

बंगलादेशमा आज पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन र जनमत संग्रह एकैसाथ सुरु भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिवेशमा आयोजित यस निर्वाचनलाई देशको भावी शासन संरचना र राजनीतिक दिशानिर्देशन निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक क्षणका रूपमा हेरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार संसद्का कुल ३५० सिटमध्ये ३०० सिटमा प्रत्यक्ष मतदान हुँदैछ भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन्। ती आरक्षित सिटहरू दलहरूले पाएको समानुपातिक मतका आधारमा वितरण गरिनेछ। देशभरका ४२ हजार ७ सय ७९ मतदान केन्द्रमा स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ः३० बजेदेखि साँझ ४ः३० बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदाता सूचीमा १२ करोड ७० लाखभन्दा बढी नागरिक दर्ता छन्।

यसैसँगै ‘जुलाई बडापत्र २०२५’ सम्बन्धी जनमत संग्रह पनि हुँदैछ। २०२४ को विद्यार्थी विद्रोहपछि अन्तरिम सरकारको राष्ट्रिय सहमति आयोगले तयार पारेको उक्त बडापत्रमा संविधान, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा, राष्ट्रपतिको अधिकार वृद्धि तथा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि लगायत ८० भन्दा बढी संवैधानिक सुधार प्रस्ताव समेटिएका छन्। मतपत्रमा मतदातालाई उक्त प्रस्ताव समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा ‘हो’ वा ‘होइन’ भनेर मत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यदि ‘हो’ पक्षमा बहुमत आएमा बडापत्र बाध्यकारी रूपमा लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ र नवनिर्वाचित संसद्ले ६ महिनाभित्र आवश्यक संवैधानिक संशोधन गर्नेछ। ‘होइन’ पक्ष विजयी भएमा सरकारलाई सुधार योजना अघि बढाउन कानुनी बाध्यता रहने छैन।

विदेशमा रहेका बंगलादेशी नागरिकले पहिलो पटक ‘डिजिटल पोस्टल भोटिङ’ प्रणालीमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार १ सय २२ देशमा रहेका ७ लाख ६१ हजारभन्दा बढी नागरिकले मतपत्र लिएका छन्।

यसपटक ६० राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी छन्। तर, सन् २०२४ अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अवामी लिग प्रतिबन्धित भएपछि मुख्य प्रतिस्पर्धा बंगलादेश नेसनल पार्टी (बीएनपी) र जमात–ए–इस्लामीबीच हुने देखिएको छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

बीएनपीका अध्यक्ष ६० वर्षीय तारिक रहमानलाई पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। रहमानले विभिन्न विचारधाराका दललाई समेट्दै बृहत् गठबन्धन निर्माण गरेका छन्, जसमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) लगायत अन्य दल पनि छन्।

जमात–ए–इस्लामीका प्रमुख ६७ वर्षीय साफिकर रहमानको नेतृत्वमा दलले कडा इस्लामिक एजेन्डासहित चुनावी मैदानमा प्रवेश गरेको छ। तर, जमातले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार नउठाएको विषय विवादको केन्द्रमा छ। महिलाले पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण राजनीति गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि दलविरुद्ध महिला संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्।

तीन दशकसम्म बंगलादेशी राजनीतिमा महिला नेतृत्त्व हाबी भए पनि यसपटक प्रमुख दलहरूमा महिला नेतृत्व देखिएको छैन। जुलाई बडापत्रले कम्तीमा ५ प्रतिशत प्रत्यक्ष सिटमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अधिकांश दलहरूले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन्। बीएनपीका कुल उम्मेदवारमध्ये करिब ३.५ प्रतिशत मात्र महिला छन्।

राजनीतिक संक्रमण, संवैधानिक सुधार र दलगत पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा भइरहेको यस निर्वाचन र जनमत संग्रहले बंगलादेशको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मतपरिणामले देशको शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने मात्र होइन, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नयाँ अध्याय पनि तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एजेन्सी