बंगलादेशमा ३५ वर्षपछि पुरुष प्रधानमन्त्री, संविधान संशोधन गरिँदै

काठमाडौं– बंगलादेशमा बिहीबार भएको आम चुनावमा बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ले भारी विजय हासिल गरेको छ । लगभग २० वर्षपछि देशमा बीएनपीले सरकार बनाउने भएको छ । शेख हसिनाको अवामी लिग २००८ देखि २०२४ सम्म सत्तामा थियो ।

बीएनपीले २९९ सिटमध्ये २०९ सिट जितेको छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक १५० भन्दा बढी हो। यो दुई तिहाई बहुमत हो । अहिलेसम्म २८६ सिटको नतिजा घोषणा भइसकेको छ ।

यो जितसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा तथा बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित मानिएको छ । तारिकले दुई सिटमा चुनाव लडे र दुवैमा जित हासिल गरे। १७ वर्षको निर्वासनपछि उनी गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए ।

बंगलादेशमा ३५ वर्षपछि पुरुष प्रधानमन्त्री हुनेछन् । काजी जफर अहमद १९८८ मा प्रधानमन्त्री बने । यसपछि, १९९१ देखि २०२४ सम्म पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना र खालिदा जियाले देशको राजनीतिमा प्रभुत्व जमाए । उनीहरू दुवैले प्रधानमन्त्रीको पद पालैपालो सम्हाल्न जारी राखे ।

तारिक रहमान जनवरी २५ मा बेलायतबाट बंगलादेश फर्किए। फर्केको पाँच दिनपछि नै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा उनकी आमा खालिदा जियाको लामो रोगपछि निधन भयो। यसले गर्दा बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) मा उनको पूर्ण नियन्त्रण रह्यो ।

२००१ देखि २००६ सम्म बीएनपीको शासनकालमा तारिकमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो। २००७ मा अन्तरिम सरकारको समयमा उनी १८ महिना जेल परेका थिए। पक्राउबाट बच्न तारिक २००८ मा लन्डन भागेका थिए। त्यतिबेला उनलाई उपचारको लागि देश छोड्ने अनुमति दिइएको थियो। त्यसपछि उनी फर्केका थिएनन्।

Image Source: © https://mulpatra.com

टाइम पत्रिकाका अनुसार देशमा अनुपस्थित भए पनि तारिकलाई बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) को नेता मानिन्थ्यो। लामो समयसम्म पार्टीको रणनीति, आन्दोलन र राजनीतिक कार्यदिशा उनले नै निर्धारण गर्थे।

तारिक रहमानले आफूलाई शान्त, सुन्ने र नीति–केन्द्रित नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। उनी हरेक वर्ष ५ करोड रूख रोप्ने, ढाकामा नयाँ हरित क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने कुरा गर्छन्।

यदि “संविधान संशोधन पक्ष” ले जित्यो भने सरकारले यी संवैधानिक सुधारहरू लागू गर्न सक्षम हुनेछ। यी परिवर्तनहरूले प्रधानमन्त्रीको केही शक्ति घटाउनेछन् र राष्ट्रपतिको केही शक्ति बढाउनेछन्।

संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिहरू सत्तारुढ दल, विपक्षी दल र केही अवस्थामा न्यायपालिकाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समितिद्वारा गरिनेछ। हाल, धेरैजसो कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा धेरैजसो निर्णयहरू गर्नुपर्छ।

यदि जनमत संग्रहको परिणाम अनुकूल आयो भने, देशमा दुई सदनात्मक संसद हुनेछ। संविधान संशोधनका लागि तल्लो सदनमा दुई तिहाइ बहुमत र माथिल्लो सदनमा बहुमत आवश्यक पर्नेछ।

यदि “संविधान संशोधन पक्ष” ले जित्यो भने अर्को राष्ट्रिय चुनाव पछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछन्। यो परिषद्ले आफ्नो पहिलो बैठकबाट १८० कार्य दिन भित्र सुधारहरू पूरा गर्नेछ। यद्यपि, यदि परिषद्ले तोकिएको समय भित्र सुधारहरू पूरा गर्न असफल भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

प्रस्तावहरूमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि एक व्यक्तिले अधिकतम १० वर्षको कार्यकाल पदमा रहन सक्छ। यसबाहेक, प्रधानमन्त्री अब आफ्नो पार्टीको प्रमुख हुनेछैनन्। यद्यपि, यस विषयमा बीएनपीको फरक विचार छ।

यी परिवर्तनहरू पछि राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, प्रेस काउन्सिल, कानून आयोग, बंगलादेश बैंकका गभर्नर र ऊर्जा नियामक आयोग जस्ता पदहरूमा नियुक्तिहरू गर्न सक्षम हुनेछन्।