अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आग्रहः जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन अगावै सार्वजनिक होस ।

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वसं र दमन र प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु सम्बन्धी छानबिनका लागि गठिन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्न तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले संयुक्त रूपमा माग गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन फर ज्युरिस्ट्सले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा फागुन २१ गते तय निर्वाचनअघि आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

विगतमा गठन गरिएको मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग तथा लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू हालसम्म सार्वजनिक नगरिनुले दण्डहीनताको प्रवृत्ति बलियो बनाएको भन्दै यो आयोगको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा जेन जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा सुरक्षा निकाय वा राजनीतिक पक्षबाट विरोध हुन सक्ने तथा त्यसले निर्वाचन वातावरणमा असर पार्ने आशंकाका कारण आयोगको कार्यावधि लम्ब्याइएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुली, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी इसाबेल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सकी मन्दिरा शर्मा आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्वाचनपछिको नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको समायवधी पटक पटक थपिदै फागुन २२ गते पुर्याइएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com